अकोट ग्रामीण रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर ! गरोदर महिलांना सोनोग्राफी करिता मानसिक त्रास देत आर्थिक भुर्दंड…

Ravi Raj 5 January 2024

अकोला: जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या अनेक खेड्यापाड्यांशी नाळ जुळलेला तालुक्याचे ठिकाण असलेले अकोट येथील उपजिल्हा रुग्णालय येथे गर्भवती महिलांकरिता सोनोग्राफी सेंटर ची सुविधा सुरू करण्यात आलेली आहे परंतु जिल्हा रुग्णालयामध्ये आठवड्यातून फक्त गुरुवारी दहा पेशंटची सोनोग्राफी तपासणी केली जाते तसेच सोनोग्राफी करण्यासाठी गर्भवती महिलांना फक्त नोंदणी करण्याकरिता उपजिल्हा रुग्णालय येथून दोन ते तीन किलोमीटर अंतर असलेल्या नंदीपेठ व गोल बाजार येथील रुग्णालयामध्ये जावे लागते त्याकरिता ऑटो रिक्षाला शंभर ते दोनशे रुपये खर्च करून या रुग्णालयामधून फक्त नोंदणी फार्म भरून पोपटखेड रोडवरील मुख्य उपजिल्हा रुग्णालय येथे सोनोग्राफी करण्यासाठी भुर्दंड सोसावा लागतो आहे… खेड्यापाड्यातील गोरगरिबांना ज्यांच्याकडे स्वतःच्या वाहनाची व्यवस्था नसेल अशा गर्भवती महिलांना एवढा सर्व खटाटोप व आर्थिक भुर्दंड सहन करीत पायपीट करावी लागत आहे.. गोरगरीब जनतेला वेठीस धरून व त्यांना मानसिक त्रास देऊन रुग्णालय अधिकारी यांना काय साध्य करायचे आहे… तसेच सोनोग्राफी करिता दहापेक्षा अधिक पेशंट असतील तर त्यांनी काय करायचे? कुठे जायचे… असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे…

तसेच आश्चर्याची बाब म्हणजे आठवड्यातून फक्त गुरुवारीच दहा पेशंटची सोनोग्राफी उपजिल्हा रुग्णालय आकोट येथे केली जाते त्यामध्ये सुद्धा सोनोग्राफी इन्चार्ज डॉ. स्वप्नील सोनटक्के यांची वेळेवर रुग्णालयात हजेरी नसते.. स्वतःच्या सोयीने वैयक्तिक कामे आटपून पेशंटचे कोणत्याही स्वरूपाचे गांभीर्य न ठेवता बारा वाजता नंतर पेशंटची सोनोग्राफी तपासणी करण्यात येते… सोनोग्राफी पेशंट ला दोन ते तीन तास स्वप्नील सोनटक्के यांची तात्काळत वाट बघण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नसतो.. अशी नाराजी अनेक महिलांकडून व्यक्त होताना दिसत आहे.. उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये नोंदणी करण्यासाठी मनुष्यबळ नसल्यामुळे एवढा सर्व खटाटोप सामान्य जनतेला सोसावा लागतो आहे व त्यासोबतच सोनोग्राफी च्या खर्चापेक्षा मानसिक त्रास व आर्थिक भुर्दंड सहन करीत पायपीट करीत संपूर्ण शहराला परिक्रमा करण्याची वेळ गरजवंतांवर आलेली आहे.. परंतु याचा कठोर व निर्दयी आरोग्य यंत्रणांवर काहीही फरक पडताना दिसत नाही.. तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.वारे यांना या विषयासंदर्भात संपर्क केला असता त्यांनी कोणत्याही स्वरूपाचा प्रतिसाद दिला नाही यावरून जनतेची गैरसोय, कर्तव्याबद्दल कुणीही गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होते.. याची खंत असून जनतेला खाजगी रुग्णालयाकडे वळवण्याचा प्रयत्न तर अप्रत्यक्षपणे शासकीय यंत्रणांकडून होत नाही ना ? सरकारी शाळांप्रमाणे शासकीय जिल्हा रुग्णालयाचे सुद्धा खाजगीकरण होण्याच्या मार्गावर आहे का? असा संशय जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे…