खोटे गुन्हे दाखल करून आवाज दाबण्याची केली प्रतीक्षा ! परंतु नोकरीच बरी भ्रष्टाचारा पेक्षा ! तरी रविराज मोरे यांनी सोडली नाही अपेक्षा..

salim Khan 29 May 2024

मागील दोन-तीन वर्षापासून अकोट आयसीडीएस कार्यालयाचा कारभार हा संशयास्पद सुरू आहे ..लहान मुलांचे भविष्य घडवणारे अंगणवाडी चे मुख्य कार्यालय हे आयसीडीएस असून कार्यालयातील 8 ते 9 वर्षापासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेले लिपिक हे शासकीय कार्यालय स्वतःची जागीर असल्याचे समजतात त्यामुळे कार्यालयावर संपूर्ण नियंत्रण यांना पाहिजे आहे …

कारण भ्रष्टाचाराविरुद्ध कोणीही आवाज उठवू नये किंवा तसा प्रयत्नही करू नये.. याकरिता स्वतःचे प्रबळ नियंत्रण यांना कार्यालयावर हवे असते.. याचाच गैरफायदा हा महिला कर्मचाऱ्यांचा खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी वापर करून असे स्वतःला सीनियर समजणारे लिपिक करीत असतात ..

मागील काळात अकोट आयसीडीएस कार्यालयात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर आवाज दाबण्याकरिता वेगवेगळ्या प्रकारचा दबाव तंत्राचा वापर करण्यात आला व सवयीप्रमाणे तो यशस्वी सुद्धा झाला परंतु मदतनीस च्या भरती मध्ये भरती काळात निडर व्यक्तिमत्त्व असलेले व कोणत्याही आमिषाला बळी न पडणारे इंडिया न्यूज चे सर्वेसर्वा रविराज मोरे यांनी मदतनीसच्या भरती प्रक्रिया मधील भ्रष्टाचार हा बाहेर काढून आयसीडीएस विभागाच्या भोंगळ कारभाराची वरिष्ठांना चौकशी करण्यास भाग पाडले..

त्या चौकशीमध्ये अनेकांना नोकरी जाण्याची भीती असल्याने रविराज मोरे यांना महिला कर्मचारी प्रतीक्षा शेगोंकार यांनी पैशाचे आमिष दाखवून चौकशी थांबवण्याचा प्रयत्न केला.. परंतु मोरे यांना विकत घेऊ न शकल्याने कोर्टाची मानहानीची नोटीस देऊन मानहानी दाखल करण्याचा प्रयत्नही केला परंतु त्या दबावाला सुद्धा रविराज मोरे हे जुमानले नाहीत..वारंवार शासनाची फसवणूक करीत ड्युटी न करता तीन वर्षापासून वेतन काढून सीडीपीओ हे पर्यवेक्षिका प्रतीक्षा शेगोंकार यांना पाठीशी घालत असल्याचे वारंवार आयसीडीएस आयुक्त मुंबई यांच्या निदर्शनास मोरे यांनी आणून दिले..

तसेच पोषण आहारामध्ये सीडीपीओ पासून तर वरिष्ठ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापर्यंत टक्केवारी कंत्राट दाराकडून पोहोचवल्या जाते.. हा भ्रष्टाचार बाहेर निघू नये म्हणून सुरळीत चालत आलेला पोषण आहाराचा कंत्राट जानेवारी 2024 पासून अचानक बदलण्यात आला कारण नवीन कंत्राटदाराकडून टक्केवारी वाढवून मिळाल्याची दाट शक्यता आहे..

तसेच पोषण आहाराचा दर्जा हा जळगाव येथील एटीआर लॅब मध्ये तपासण्यात येतो परंतु लॅब मध्ये पोषण आहार हा तपासल्यानंतर त्याचे उत्कृष्ट असल्याचे सर्टिफिकेट सुद्धा जिल्हा परिषद अकोला हे उजळ माथ्याने रेकॉर्ड फाईलला लावून ठेवतात.. परंतु एवढा सर्व खटाटोप करूनही अचानक पोषण आहार हा निकृष्ट दर्जाचा होऊन प्रत्येक अंगणवाडीतील बालकांपर्यंत पोहोचतो तो कसा ? ज्या पोषण आहाराची तपासणी केली जाते तोच पोषण आहार अंगणवाड्यांना येतो का याची शहानिशा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा सीडीपीओ यांनी कधी केली आहे का ?

शहानिशा करण्याच्या भानगडीत कोणताच अधिकारी पडू नये म्हणून कंत्राटदाराकडून किती टक्केवारी ही कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जाते..असे अनेक प्रश्न रविराज मोरे यांनी उपस्थित केले आहेत.. आयसीडीएस कार्यालय सीडीपीओ, लिपिक नव्हे तर संपूर्ण जि.प मधील वरिष्ठांचे हात यामध्ये भिजलेले आहेत.. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला हात घातल्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून रविराज मोरे यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करून पुन्हा पुन्हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न अधिकारी कर्मचाऱ्याकडून केला गेला परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही व भविष्यात होणार सुद्धा नाही.. “कारण रविराज मोरे हा मोडेल पण वाकणार नाही व या भ्रष्टाचारी लोकांसमोर झुकणार सुद्धा नाही”.. असे रविराज मोरे यांच्या मित्र मंडळी कडून बोलल्या जाते..

त्यामुळे आजही शासनाची दिशाभूल करून वारंवार नोकरी जाण्याचे भीतीने वरिष्ठांना लेखी पत्रव्यवहार सुद्धा दिल्या जात आहे.. व महिला कर्मचारी हे वारंवार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करून मनमानी ड्युटी करण्याचा प्रयत्न सतत करीत आहेत.. कर्तव्याप्रती इमानदार असलेले महिला व पुरुष कर्मचारी यांना कुठेही ड्युटी करण्यास कोणतीही अडचण येत नाही.. भ्रष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच वरिष्ठांची सहानुभूती घेण्याची गरज असते..

त्यामुळेच माहिती अधिकार हा प्रत्येकाचा अधिकार असून रविराज मोरे यांची प्रबळ इच्छा शक्ती पाहता त्यांनी ऑन रेकॉर्ड माहिती अधिकार देण्याचा पायंडा अकोट आयसीडीएस कार्यालयामध्ये सुरू केला आहे व प्रत्येक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर अशा प्रकारचे चुकीचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न होत असल्यास प्रत्येकाने याचा अवलंब करावा असे आवाहन सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना केले आहे.. प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये विशेषता जिथे महिला कर्मचारी कार्यरत असतात त्यांच्या सुरक्षेकरिता सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे गरजेचे आहे परंतु शासनाचे उदासीन धोरण व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन असल्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यास कार्यालय व अधिकारी असमर्थता दर्शवतात त्याचे कारण म्हणजे त्यांना भ्रष्टाचार करता येणार नाही..

म्हणूनच यावर उपाय योजना व स्वतःची खबरदारी म्हणून स्वतःच्या संरक्षणासाठी रविराज मोरे यांनी यापुढे सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये जिथे असे चुकीचे प्रकार घडू शकतात महिला कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार लपवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा आधार घेतात अशा कार्यालयामध्ये ऑन कॅमेरा माहिती अधिकार दाखल करण्याची परंपरा रविराज मोरे यांनी सुरू केली आहे त्यांच्या या प्रयत्नांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..यामुळे भ्रष्टाचार व दादागिरी करणाऱ्या गैरकायदेशीर कृत्यांना वचक बसेल आणि प्रत्येक कार्यालयाचा कारभार हा पारदर्शक होण्यास मदत होईल तसेच निरागस बालकांना सुद्धा न्याय मिळेल..