7th Pay Commission : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) खुशखबर… जुनी पेन्शन योजना सुरू करणे संदर्भात तातडीची बैठक

D.n.mandve 10 Oct 2022

7th Pay Commission : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जस की आपणास ठाऊकच आहे राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना (Nps Scheme) रद्दबातल करून जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत.

राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी वारंवार आंदोलने, संप यांचा अवलंब करून शासनावर (Maharashtra Government) दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आता राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीकडे सरकार लक्ष देत असल्याचे चित्र आहे. कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजनेच्या या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी नवोदित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नुकतीच अप्पर मुख्य सचिव यांच्यासोबत बैठक घेतली आहे.

मुख्यमंत्री महोदयांनी अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्या सोबत या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बैठक घेतली असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अशा परिस्थितीत या बैठकीनंतर सरकार नेमका कोणता निर्णय घेते याकडे राज्य कर्मचाऱ्यांसमवेतच सर्व जाणकार लोकांचे लक्ष लागून आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी स्वतः राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या बैठकीच आयोजन देखील श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने झाले असल्याचे मीडिया रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे. 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री महोदय आणि मुख्य अप्पर सचिव भूषण गगराणी यांची बैठक पार पडली आहे.

सदर बैठकीत वित्त विभागाचे सचिव व संबंधित अधिकारी हजर होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली असल्याचे उघड झाले आहे.

एवढेच नाही तर, झारखंड राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाली असल्याने एका अभ्यास समितीची स्थापना करून या राज्यातील या निर्णयाचा अभ्यास केला जाणार आहे. सरकारने जुनी पेन्शन योजनेसाठी सकारात्मक चर्चा केली असल्याने आणि याबाबत सकारात्मक विचार केला जाणार असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठे समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.