अबब तब्बल 38 वर्षानंतर एका जोडप्याचा घटस्फोट कोर्टाकडून मंजूर.. मध्य प्रदेशच्या ग्वाल्हेरमधली एक अजब घटना..

RaviRaj 8 August 2023

मध्य प्रदेशच्या ग्वाल्हेरमधून एक अजब घटना समोर आली आहे. इथे एका दाम्पत्याला घटस्फोटासाठी तब्बल 38 वर्षांची वाट बघावी लागली. 1985 मध्ये त्यांनी घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता.

त्याच अर्जावर आता निर्णय आला आहे. दोघांनाही आता कोर्टाने घटस्फोटाची परवानगी दिली आहे. ती सुद्धा 38 वर्षांनंतर. घटस्फोटासाठी त्यांना इतकी वाट बघावी लागली की, इंजिनिअरच्या मुलांची लग्नही झाली आहेत. चला जाणून घेऊ काय आहे प्रकरण…

पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी भोपाळच्या कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण विदिशा कुटुंब न्यायालय, ग्वाल्हेर कुटुंब न्यायालय, मग हायकोर्ट आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात गेलं. रिटायर्ड इंजिनिअर भोपाळचा राहणारा आहे. तर त्याची पत्नी ग्वाल्हेरची राहणारी आहे. इंजिनिअरला आता 38 वर्षांनंतर आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.

पहिल्या पत्नीसोबत या रिटायर्ड इंजिनिअरचं लग्न 1981 मध्ये झालं होतं. पण पत्नीला मूल न झाल्याने दोघे 1985 मध्ये वेगळे झाले होते. 4 वर्ष मूल न झाल्याने जुलै 1985 मध्ये पतीने भोपालमध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. पण हा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर पतीने विदिशा न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. याउलट डिसेंबर 1989 मध्ये पत्नीने संबंध पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी अर्ज ग्वाल्हेरच्या कुटुंब न्यायालयात केला. पती-पत्नीच्या एकमेकांविरोधातील अपील्समुळे हे प्रकरण लांबलं गेलं.

पतीच्या घटस्फोटाच्या अर्जावर कोर्टाने एकपक्षीय कारवाई करत पतीचा घटस्फोट घेण्याचा अधिकार मानला आणि त्याच्या बाजूने निर्णय दिला. पण पहिल्या पत्नीने या विरोधात अपील केली होती. जी कोर्टाने मान्य केली. एप्रिल 2000 मध्ये विदिशा कोर्टाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर पतीने हायकोर्टात अपील केली. हायकोर्टाने 2006 मध्ये पतीची अपील फेटाळली. याविरोधात पुन्हा पतीने सुप्रीम कोर्टात एसएलपी दाखल केली. पतीची एसएसपी सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने 2008 मध्ये फेटाळली. पतीने पुन्हा 2008 मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला. पुन्हा 2015 मध्ये पुन्हा विदिशा कोर्टाने पतीचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टच्या ग्वाल्हेर बेंचवर अपील दाखल केली. अखेर 38 वर्षांनंतर हायकोर्टातून दोघांना घटस्फोटाची परवानगी मिळाली.

पती-पत्नी दोघेही वेगवेगळे राहत होते. 1990 मध्ये पतीने दुसरं लग्न केलं होतं. दुसऱ्या पत्नीकडून इंजिनिअरला दोन मुलेही झाली. ज्यांची लग्नेही झाली. 38 वर्षांच्या कायदेशीर कारवाईनंतर पती-पत्नी सहमतीने घटस्फोटासाठी तयार झाले. कोर्टाने आदेश दिला की, पतीने पत्नीला एकाचवेळी 12 लाख रूपये द्यावे.

दरम्यान, महिलेचे वडील पोलिसात अधिकारी होते. त्यांची ईच्छा होती की, मुलीचा परिवार तुटू नये. त्यामुळेच महिला पुन्हा पुन्हा कोर्टात घटस्फोट रोखण्यासाठी अपील करत होती. पण महिलेच्या भावांनी समजावल्यानंतर पती-पत्नीच्या सहमतीने घटस्फोट घेण्याचं ठरलं..