अधिकाऱ्यांची अरेरावी, लोकप्रतिनिधींना सुपीक.. जनता मात्र भरडल्या जातेय असुविधांच्या मुठीत..

salim khan

अकोट

अख्ख्या महाराष्ट्रातील एकमेव ऐतिहासिक उपोषण करणारे पत्रकार रविराज मोरे हे ठरले आहेत जनतेच्या न्याय व हक्कासाठी पत्रकारांना उपोषण करावे लागते ही बाब अतिशय गंभीर आहे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेला पत्रकार हा आजच्या काळात कवडीमोल झालेला आहे

शासन दरबारी या पत्रकारांची किंवा त्यांच्या बातम्यांची कोणतीही दखल गंभीरपणे घेतल्या जात नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते काँग्रेस सरकार असो की भाजप यांनी सत्तेची पोळी भाजण्यासाठी जनतेला जातिवादामध्ये भरकटून टाकले आहे जनतेच्या डोळ्याला काय दाखवायचे व कानाला काय ऐकवायचे हे या सरकारला चांगले ज्ञात आहे

एक प्रकारे मूलभूत सुविधा बाजूला सारून औरंगजेब, पोर्तुगीज, इंग्रज या विषयाला जास्त प्राधान्य देऊन वेळकाढूपणा हे सरकार करीत आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आताच पार पडलेले अधिवेशन..! त्यामुळे तत्त्व आणि निष्ठा जपणार्या पत्रकाराला सरकारकडून चाललेला हा खटाटोप जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी होतो आहे हे बघवत नाही याचे भविष्यात घातक परिणाम होऊन पुढील पिढी नक्कीच बळी पडेल हे सर्व पत्रकारांना चांगलेच ठाऊक आहे

परंतु बातमी लिहिण्यापलीकडचा विचार पत्रकारांनी केला पाहिजे तरच संविधानिक अधिकार हे कायम राहतील. पत्रकार म्हणजेच योग्य समाज व पिढी घडवण्यासाठी ची सर्वोच्च जबाबदारी आहे ही पार पाडण्यासाठी सर्व प्रकारचा संघर्ष हा करावा लागतो त्यामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करण्यासाठी पत्रकार हा सक्षम असायला पाहिजे धमक्या किंवा खोटे गुन्हे दाखल होण्याच्या भीतीने पत्रकारांनी हताश होऊन जाऊ नये त्यावर मात करीत कर्तव्यप्रती निष्ठा राखून पुढील वाटचाल ही केली पाहिजे

आज पर्यंत पोलिसांनी अनेक पत्रकार व सामान्य माणसावर खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत परंतु न्यायालयात हे गुन्हे टिकत नाही नियमित न्यायालयाकडून पोलिसांवर ही नामुष्कीची टिप्पणी बघायला मिळते न्यायालयामध्ये 90% आरोपी हे निर्दोष सुटतात मग पोलीस तपास करतात तरी कसा हा प्रश्न न सुटणारा आहे..

खून होतो व त्याचा तपास सुद्धा केल्या जातो दहा वर्ष न्यायालयात केस चालते आणि शेवटी खुनातील आरोपी निर्दोष सुटतात परंतु खून कोणी केला हा प्रश्न कायम राहतो. मग दहा वर्ष हे सर्व प्रक्रिया हा खटाटोप कशासाठी?असे अनेक प्रश्न कायम अनुत्तरीत आहेत

उच्च न्यायालयांच्या जज कडे करोडो रुपयांचे घबाड मिळते त्यामुळे न्यायपालिकेवर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहे
गोरगरिबांना न्याय मिळेल कुठे? लोकशाहीचे चारही आधारस्तंभ कमकुवत करण्याचे षडयंत्र हे दिवसेंदिवस सुरू आहे हे आज जनतेच्या लक्षात येत नाही परंतु भविष्यात हा प्रकार गंभीर असून पुढील पिढी गुलामगिरी भोगणार हे निश्चित?

रविराज मोरे यांनी आझाद मैदान मुंबई येथे आमरण उपोषण केल्यामुळे अकोट मतदार संघातील अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत रविराज मोरे यांच्या उपोषणाला दिवसेंदिवस वाढता प्रतिसाद बघता मुंबई पोलिसांचे सुद्धा धाबे दणाणले होते

त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मोरे यांना मुंबई पोलिसांनी विनंती केली सोबतच राज्य सरकारला सुद्धा या उपोषणाचे गांभीर्य मुंबई पोलिसांनी लक्षात आणून दिले त्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या विनंतीला मान देऊन रविराज मोरे हे उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी राज्य सरकारसोबत चर्चा करण्यास तयार झाले

उपोषणाची तात्काळ दखल घेत सर्वच मागण्यांवर राज्य सरकारकडून चर्चा करून तोडगा काढण्यात आला त्यापैकीच एक मागणी अकोट मतदार मतदारसंघ अंतर्गत होती अकोट शहराची संवेदनशील ही ओळख कायमस्वरूपी नष्ट करण्यासाठी नवख्या व हेखेखोर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न करता अनुभवी व मुरलेले अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अकोट मधील सर्व शासकीय कार्यामध्ये करण्यात यावी
अशी महत्त्वाची मागणी उपोषणामध्ये होती

आज आकोट मधील सर्व कार्यालयांमध्ये नवखे व हेकेखोर अधिकारी आहेत पोलीस विभागातील गोपनीय विभाग क्रिकेट खेळण्यात व्यस्त तर नगरपालिका मुख्याधिकारी यांची तर गोष्टच न्यारी तहसील चे हाल बेहाल आहेत तहसीलदार व एस डी एम यांची हुकूमशाही कार्यपद्धती ची झलक सर्वश्रुत आहे तर पंचायत समिती बिडिओ कडून साध्या ग्रामसेवकावर वचक ठेवला जात नाही ग्रामसेवक सुद्धा स्वतःला मुख्यमंत्री समजायला लागले आहेत

त्यामुळे या सर्व प्रकाराला जनता कंटाळलेली असून ह्याच भावना रविराज मोरे यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून सरकारकडे पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला परंतु लोकशाहीमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला महत्त्व असल्याने परंपरेनुसार मतदार संघातील सर्व कार्यालयातील अधिकारी हे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच आमदार यांच्या मर्जीतील असतात

त्यामुळे हा प्रश्न विद्यमान आमदारांनीच उपस्थित करणे गरजेचे आहे किंवा लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या भावना जाणून तात्काळ जनतेच्या हितायोग्य अधिकाऱ्याची निवड केली पाहिजे असे उपोषणादरम्यान चर्चा करताना राज्य सरकारमधील उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी रविराज मोरे यांच्याशी मागणी संदर्भात तोडगा काढताना संवाद साधला व एका पत्रकाराला जनहितांच्या मागण्यांसाठी सातशे किलोमीटर लांब येऊन 45 डिग्री सेल्सिअस तापमानामध्ये आझाद मैदान मुंबई येथे येऊन उपोषण करावे लागते याची खंत सुद्धा व्यक्त करण्यात आली

परंतु लोकनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी जेव्हा निष्क्रिय व जनतेला वाऱ्यावर सोडून फक्त स्वतःची राजकीय पोळी भाजतो अशावेळी एका सक्षम पत्रकाराला नाईलाजास्तव उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागते असे मत आयएएस अधिकाऱ्याकडून व्यक्त करण्यात आले तसेच अकोला पूर्व मतदार संघातील 50% ग्रामीण भाग हा अकोट तालुक्यामध्ये येतो

त्यामुळे अकोट तहसील, पंचायत समिती, भूमी अभिलेख इतर सर्व कार्यालयीन व्यवहार हे अकोट मध्ये असल्याने पूर्व मतदार संघातील ग्रामीण भागातील जनतेला कार्यालयीन कामकाजाकरिता खूप खस्ता खाव्या लागतात परंतु दोन्ही मतदारसंघात” तोड दाबून बुक्क्याचा मार “असल्यामुळे सर्वसाधारण जनता विद्यमान आमदारांपर्यंत पोहोचू शकत नाही पोहोचल्यास अपमान कारक वागणूक मिळत असल्यामुळे जनता हतबल झालेली आहे

त्यामुळे अकोला पूर्व मतदार संघ सुद्धा या सर्व समस्यांचा बळी ठरला असून कुणालाही याचा फरक पडत नाही असा अनेक समस्यांचा पाढा रविराज मोरे यांनी चर्चेदरम्यान वाचला आहे
एवढ्या समस्या असूनही जनतेचा जीव गुदमरतोय तरीसुद्धा जास्तीत जास्त मताधिक्यांनी लोकप्रतिनिधी निवडून कसे येतात हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे

म्हणूनच प्रत्येक पाच वर्षांनी बदलते सरकार असायला हवे लोकप्रतिनिधी हा कायम नको त्यामध्ये सुद्धा बदल घडायला हवा त्यामुळे प्रत्येक आमदार जनतेच्या भावनांचा समस्यांचा आणि मतांचा आदर करेल तसेच त्यांना पदाचे महत्त्व सुद्धा कळेल सरकार सुद्धा जनतेची दखल घेईल आणि जनतेचा सरकारवर वचक निर्माण होईल परंतु आज रोजी अधिकाऱ्यांचा वचक हा जनतेवर आहे जनता मात्र भयभीत झालेली आहे स्वतःचा अधिकार हक्क विसरलेली आहे दिवसेंदिवस हुकूमशाही स्वतःवर लादून घेत आहेत असेच हाल आणखी दहा वर्षे राहिले तर नक्कीच भारत देशामध्ये लोकशाही संपुष्टात येऊन गुलामगिरी पर्व सुरू होणार ही इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असून गुलामगिरीत गेल्यानंतर त्यामधून बाहेर पडायला शेकडो वर्ष लागणार हे निश्चित ?

याकरिता सजग असलेले पत्रकार रविराज मोरे यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून झोपलेल्या सरकारला व जनतेला जागे करण्याचा प्रयत्न केला आहे व यापुढे सुद्धा हा संघर्षमय प्रवास दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर जाऊन थांबेल असे वाटत नाही त्यामुळे जनतेने याचा गांभीर्याने विचार करावा असे आवाहन सुज्ञ पत्रकारांनी केले आहे