अकोट आयसीडीएस कार्यालयाचा मनमानी कारभार! २३५ रुपये च्या साडीचे ८०० रुपये वसूल-भ्रष्टाचारांचा हा अनोखा प्रकार..

sagar Lohiya 6 March 2023

अकोट :अंगणवाडी सेविकांना एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्प योजना कार्यालयाकडून ठरवून दिलेल्या रंगाची साडी ही दरवर्षी प्रमाणे अंगणवाडी सेविकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे अकोट आयसीडीएस कार्यालयाकडून ठरवून दिलेल्या रंगाच्या साडी करिता अंगणवाडी सेविकांकडून प्रत्येकी ८००/- रुपये वसूल करण्यात आले आहेत परंतु अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेली साडी ही मार्केटमध्ये फक्त २३५/- रुपये किंमतीची आहे. अकोट आयसीडीएस विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्कल मध्ये अशा जवळपास ५०० अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आहेत त्यामुळे प्रत्येकी एका साडीवर उर्वरित ५६५/- रुपये व सोबतच संपूर्ण लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार व अपहार केलेला पैसा अकोट आयसीडीएस कार्यालयातील कोणत्या अधिकाऱ्याकडे गेलेला आहे. असा प्रश्न अंगणवाडी सेविकांमध्ये निर्माण झाला आहे या अनोख्या भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे महिला बाल विकास कार्यालय जिल्हा परिषद अकोला पर्यंत तर पोहोचले नाहीत ना? अशी शंका उपस्थित होत आहे

तसेच अकोट आयसीडीएस कार्यालय हे गेले काही दिवसापासून वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत आहे तालुक्यातील आरटीआय कार्यकर्ते यांना समाजहित उपयोगी माहिती न देता त्यांच्यावर सतत दबाव आणण्याचे काम एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी वारंवार करीत आहेत

माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागणे हा जनसमान्याचा अधिकार आहे परंतु अकोट आयसीडीएस कार्यालयातील जबाबदार अधिकारी यांच्याकडून सतत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे अधिकाराचे हनन होत आहे व आयसीडीएस कार्यालयामध्ये यापुढे कोणीही माहिती मागू नये व अकोट आयसीडीएस कार्यालयाचा भ्रष्टाचार रुपी मनमानी कारभार हा नियमित सुरू राहावा याकरिता कार्यालयातील कर्मचारी व जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी यांचा सतत प्रयत्न सुरू आहे या सर्व प्रकाराची तक्रार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल विकास) विलास मरसाळे जि. प. अकोला यांच्याकडे दिली असता संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ चौकशी करून कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले आहे.

परंतु जिल्हा परिषद मधील चालत आलेल्या प्रचलित परंपरेनुसार सर्व अधिकारी वर्ग चौकशीच्या फेऱ्यातून एकमेकांना वाचवण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत करीत आलेले आहेत तरी या प्रकाराची चौकशी निष्पक्ष होईलच ! किंवा वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाची दखल घेऊन तात्काळ कठोर कार्यवाही करतील का? हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे त्यामुळे अकोट आयसीडीएस कार्यालयाचा मनमानी कारभार कायमस्वरूपी थांबवण्याकरिता वरिष्ठांकडून काय कठोर कार्यवाही होते हे पुढील काळात बघणे औत्सुक्याचे ठरेल..