अकोटमध्ये निवडणुकीपूर्वीच लोकशाहीची हत्या..भाजपसाठी रस्ता साफ, इतर उमेदवारांची मुस्कटदाबी–प्रशासनाचा खुलेआम पक्षपात..

Parmeshwar Patil 11 November 2025

अकोट – नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजताच प्रशासनाने लोकशाहीच्या गळ्यावर पाय ठेवला आहे! इच्छुक उमेदवारांची नाकेबंदी, अडथळे, दबाव आणि जबरदस्तीचा कारभार सुरू असून, हे सगळं “फक्त भाजप उमेदवार उभा राहावा” या एका उद्देशाने चाललं असल्याची नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा आहे.
नामांकन सुरू, पण दरवाजे बंद!
१० ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत अर्ज दाखल करण्याची मुदत असली तरी इच्छुक उमेदवारांसाठी दारेच बंद केली गेली आहेत. अर्ज दाखल करण्यासाठी अकोट नगरपालिकेने अशा अटी घातल्या आहेत की सामान्य माणूस उमेदवार बनूच शकणार नाही !

भाडेकरू उमेदवारांची छळवणूक – घरमालकाचा टॅक्स भरल्याशिवाय अर्ज नाही!
भाड्याने राहणाऱ्या उमेदवारांना “घरमालकाचा टॅक्स” भरल्याशिवाय अर्ज दाखल करता येणार नाही, असा हास्यास्पद नियम लादण्यात आला आहे.
एकत्रित कुटुंबातील उमेदवार असल्यास संपूर्ण घराचा टॅक्स वसूल करण्याची बेकायदेशीर मागणी केली जात आहे. हे प्रशासनाचं निव्वळ गुंडशाहीचं राजकारण आहे!
“गब्बर टॅक्स”वर हायकोर्टाची स्थगिती असतानाही जबर वसुली!
नागपूर हायकोर्टाने थांबवलेला तथाकथित “गब्बर टॅक्स” उमेदवारांकडून जबरदस्तीने वसूल केला जात आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाचा सरळ सरळ अवमान करून नगरपालिका प्रशासनाने कायद्यालाच चपराक मारली आहे.
लोकशाहीच्या नावाखाली ही सरळ हुकूमशाहीची पायाभरणी सुरू आहे! भाजपला फायदाच इतर उमेदवारांना अडथळ्यांचा डोंगर!
कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेटपासून ते टॅक्स भरण्यापर्यंत प्रत्येक पायरीवर प्रशासनाने अडथळे उभे केले आहेत. हे सगळं नियोजनबद्धपणे भाजपसाठी मैदान साफ करण्यासाठीच चाललं आहे, अशी जनतेत चर्चा आहे.
“ही निवडणूक नाही तर ही नाटकी लोकशाही आहे!”
“ही निवडणूक नाही, ही भाजपसाठी आखलेली नाटकशाही आहे” अशी लोकांची थेट प्रतिक्रिया आहे. प्रशासन कोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांवर अन्याय करत असताना निवडणूक आयोग मौन बाळगून बसला आहे!
सामान्य नागरिकांनो, आता तरी जागे व्हा!
अकोटच्या जनतेने यावेळी डोळे उघडून पाहिले नाही, तर पुढील पाच वर्ष शहरावर हुकूमशाहीचे राज्य येईल हे निश्चित आहे.
कोर्टाचा अवमान, नागरिकांची लूट, विरोधकांना रोखणे – हे सर्व पाहूनही शांत राहिलात, तर उद्या मतदार म्हणून तुमचा आवाज गप्प केला जाईल. हा काळ लोकशाहीचा नाही, ही काळी रात्र आहे!
अकोटच्या जनतेने आता जागे होऊन या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला नाही, तर भविष्यात मत देण्याचं स्वातंत्र्यही उरणार नाही ! अशी भीती जाणकारनी व्यक्त केली आहे