अखेर अकोट मधील दगडफेकीला जबाबदार कोण ? पोलीस प्रशासन की राजकीय शक्ती..
RaviRaj 22 sept 2024
अकोला जिल्ह्यातील आकोट एक संवेदनशील शहर म्हणून ओळखले जाते. त्याकरिता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक, व उपविभागीय पोलीस अधिकारी या पदावर अतिशय अनुभवी व वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. परंतु संपूर्ण अकोट व तेल्हारा तालुक्यातील सर्व पोलीस स्टेशन वर उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचा वचक असणाऱ्या पदावर अगदी नवख्या अधिकाऱ्यांना आणून बसवले..
त्यामुळे मागील दहा महिन्यापासून अकोट तालुक्यात अनेक अप्रिय घटना घडत आहेत. त्यामध्ये अकोट शहर पोलीस स्टेशनचे कस्टडी डेथ प्रकरण चांगलेच गाजले. हरमकर मृत्यूला जबाबदार कोण हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे..
तसेच दहीहंडा पोलीस स्टेशन अंतर्गत असलेले बांबर्डा या गावातील जवळपास सर्वच गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन अवैध दारू विक्रेत्या विरोधात ग्रामपंचायत चा ठराव मंजूर केला व दहीहंडा पोलीस निरीक्षक ठाकरे..
यांना निवेदन देऊन सर्व गावकऱ्यांकडून कायमस्वरूपी दारू बंद करून बीट जमदार एएसआय गणेश अवचार मुळेच अवैध दारू विक्रेत्यांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप बांबर्डा गावकऱ्यांनी केला असून तात्काळ अवचार यांना या बीट वरून काढून टाकण्याची मागणी सुद्धा केली.
परंतु गावकऱ्यांच्या भावनांची कोणत्याही स्वरूपाची दखल आजपर्यंत दहीहंडा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार ठाकरे यांनी घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे..
हे सर्व गंभीर प्रकरणे घडत असतानाच गणेशोत्सव दरम्यान गेली दहा दिवसापासून अकोट शहरांमध्ये वेगवेगळ्या पोलीस फोर्स आणून संपूर्ण शहरात रूट मार्च करीत सामान्य जनतेला पोलिसांनी शक्ती प्रदर्शन घडवले..परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही पोलिसांचे शक्तिप्रदर्शन तसेच रूट मार्च हे सर्व पोकळ व निष्पळ ठरले.. अखेर ज्याची भीती होती तेच झाले. जेव्हा निवडणुका समोर असतात तेव्हा अशा प्रकारच्या दगडफेक किंवा दंगल घडवण्याचा इतिहासच अकोटला लाभलेला आहे. तरीसुद्धा पोलीस प्रशासन गाफील राहिले कसे ? नवख्या अधिकाऱ्यांना अकोट शहराचा अभ्यासच करता आला नाही का ? पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा काय करत होती..या सर्व घटनेला जबाबदार कोण..
या घटनेमध्ये झालेल्या जखमींचा यामध्ये काय दोष..असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून शहराची शांतता भंग करण्याचा अधिकार हा कुणालाच नाही.. त्यामुळे पोलीस प्रशासनामधील अधिकाऱ्यांना अनुभवाची कमी व स्वतःला केबिन पुरते मर्यादित ठेवून केबिन मधूनच सर्व कार्यभार हा सांभाळता येतो हा गैरसमज सुद्धा याला कारणीभूत असल्याचे जाणकार सांगतात.. शांतता समितीमध्ये अभ्यासू तज्ञ मंडळींची हजेरी आवश्यक आहे सोबतच तळागळातील बारकाव्याची जाण असलेले पत्रकार यांनासुद्धा विश्वासात घेऊन अशा प्रकारच्या घटना टाळता येऊ शकतात असा यापूर्वीच्या पोलीस अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीचा पूर्व इतिहास सांगता येईल..
जळगाव जामोद येथील गणपती मिरवणुकी दरम्यान अशाच प्रकारची दगडफेक झाल्यामुळे अयशस्वी ठरलेल्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना तात्काळ तडकाफडकी निलंबित करून बुलढाणा पोलिसांनी कार्यतत्परता दाखवली. परंतु अकोला जिल्ह्याचा इतिहासच वेगळा आहे राजकारण असो की पोलीस प्रशासन सर्वांनाच आपला स्वतःचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची मुभा मिळालेली आहे मग तो कार्यकाळ कितीही वादग्रस्त असो तरी चालेल..
त्यामुळे दगडफेकीत जखमी झालेल्या बांधवांचे सांत्वन करावे की पोलिसांचे कौतुक..याच संभ्रमात आकोटकर गोंधळलेले आहेत..