अखेर जि प कर्मचाऱ्यांची मुजोरी रविराज मोरे यांनी जिरवली.. अन् मुन्ना अग्रवाल च्या कंत्राटाची कुंडली मिळवली..

माहिती अधिकार व कार्यकर्त्या सोबत खेळ खेळणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा एकदा रविराज मोरे यांच्याकडून पर्दाफाश..

Salim Khan 16 March 2024

शासकीय कंत्राटदार मुन्ना उर्फ शशिकांत अग्रवाल..

अकोट : मधील शासकीय कंत्राटदार असलेला मुन्ना उर्फ शशिकांत अग्रवाल यांने बांधकाम क्षेत्रात सुद्धा मागील दहा वर्षापासून पाय रोवला आहे परंतु आजपर्यंत एस बी अग्रवाल ने केलेली सर्व बांधकामे अर्धवट अपूर्ण ठेवून अनेक लोकांची फसवणूक करून कोर्ट कचेरीच्या फेऱ्यात अनेकांना अडकून ठेवतो आहे .. फ्लॅट धारक ,गाळे धारक आपल्या आयुष्याची संपूर्ण कमाई मुन्ना अग्रवाल च्या ताब्यात देऊन हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्न बघत असतो परंतु मुजोर शशिकांत अग्रवाल हा शासकीय यंत्रणांची सोबत घेऊन फ्लॅट धारकांना विश्वासात घेऊन सतत फसवणूक करतो आहे.. त्यामुळे मुन्ना अग्रवाल च्या बाबतीत त्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये अनेक शंका उपस्थित झालेल्या आहेत अशीच फसवणूक शासनाची तर करत नाही ना? याची शहानिशा करण्यासाठी बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला यांच्याकडून रविराज मोरे यांनी माहिती अधिकारात मुन्ना अग्रवाल त्याने आजपर्यंत केलेल्या सर्व रस्ते बांधकामाची माहिती मागितली असता बांधकाम विभागाचा एक आश्चर्यकारक प्रकार समोर आला..

शशिकांत अग्रवालच्या संपूर्ण कंत्राटाची माहिती देण्याकरिता 42 रुपयाचे चालान भरण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ट्रेझरी ब्रांच जवाहर रोड अकोला येथे बांधकाम विभागाचे अकाउंटंट अविनाश वाघ यांनी सांगितले त्याप्रमाणे 42 रुपयाची चालान घेऊन जवाहर रोडवर स्थित असलेली स्टेट बँकेची ट्रेझरी ब्रांच येथे पैसे भरण्यासाठी रविराज मोरे गेले असता तेथील बँक कर्मचाऱ्यांनी 42 रुपये चालान स्विकारण्यास स्पष्ट नकार देत जिल्हा कोषागार विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला या कार्यालयात चालान भरण्याचे सांगितले पुन्हा दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील जिल्हा कोषागार मध्ये 42 रुपयांचे चालान भरण्याकरिता मोरे यांनी प्रयत्न केला परंतु तेथील कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा हा विषय आमच्याकडे नाही म्हणून तुम्ही पुन्हा बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद अकोला याच ठिकाणी हे पैसे भरावे लागतात असे सांगितले..

त्यामुळे 42 रुपयाची चालान भरण्याकरिता ऑटो चा खर्च दोनशे रुपये येत आहे म्हणून बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांना संपर्क केला असता पैसे ट्रेझरी बँकेतच भरायचे आहेत अशी मुजोरी करीत सांगितले परंतु ऑटो रिक्षाचा खर्च भरपूर जास्त प्रमाणात होत असल्यामुळे या विषयावर अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेले जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांना मार्गदर्शन मागायचे का अशी बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली तर तुम्ही जिल्हाधिकारी यांना 42 रुपये कुठे भरायचे याबद्दल मार्गदर्शन मागू शकता असे सांगून मोकळे झाले.. त्यामुळे रविराज मोरे यांच्याकडे कोणताही पर्याय नसल्यामुळे अखेर जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला असता जिल्हाधिकारी हे महत्त्वाच्या मीटिंग करिता बाहेर गेले असल्याने त्यांचे पी ए यांना वरील सर्व हकीकत सांगितली तर त्यांनी सुद्धा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन या विषयावर घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु निराशाच हाती आली शेवटी रविराज मोरे यांना पालकमंत्री यांच्या मंत्रालय मुंबई येथील कार्यालयामध्ये संपर्क करावा लागला तर त्यांनी तात्काळ ई-मेल द्वारे तक्रार नोंदवण्यास सांगितली ईमेलद्वारे तक्रार न करता रविराज मोरे यांनी 42 रुपयाची चालान स्वतः प्रत्यक्ष मुंबईला मंत्रालयात जाऊनच भरण्याचा निर्णय घेतला. तसेच जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी जिल्हा परिषद कार्यालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा माहिती अधिकार चे चालान हे कुठे भरायचे याबाबतीत अनभिज्ञ आहेत का? की मुन्ना उर्फ शशिकांत अग्रवाल याची माहिती- माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना मिळू नये ही धडपड सुद्धा दिसत होती यामध्ये मानसिक व आर्थिक त्रास देण्याचा हेतू हा स्पष्ट दिसत असून याचाच उलगडा करण्यासाठी मुंबई मंत्रालय येथे रविराज मोरे जात असतांनाच अचानक अशी जादू झाली की रविराज मोरे यांना बांधकाम विभागातून कळवण्यात आले की 42 रुपयाची चालान कार्यालयात घेऊन या.. व संबंधित माहिती घेऊन जावी.

यावरून बांधकाम विभागातील कर्मचारी यांच्याकडून शासकीय कंत्राटाची शशिकांत अग्रवालच्या संबंधित असलेली माहिती टाळण्यासाठी केलेला खटाटोप, मुजोरी व शेवटचा पर्याय म्हणून 42 रुपयाची चालान भरण्याकरिता संपूर्ण दिवसभर आर्थिक भुर्दंड व मानसिक त्रास माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना देऊन त्याचे खच्चीकरण करणे हा हेतू स्पष्ट होत आहे यामुळेच अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांचे खच्चीकरण होऊन माहिती मिळवण्यात यशस्वी होत नाहीत.. व याचाच फायदा वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी घेत असून त्यांच्याच आशीर्वादाने कंत्राटदाराची मुजोरी सुद्धा शिगेला पोहोचली आहे.. 42 रुपयाच्या चालान करिता जाणून बुजून शशिकांत अग्रवाल ची माहिती लपवण्याकरिता संपूर्ण दिवसभर चाललेला अधिकाऱ्यांचा हा खटाटोप रविराज मोरे यांनी धुळीस मिळवला.. याचाच अर्थ “दाल मे कुछ काला है “इंजिनीयर व अधिकाऱ्यांची कॉन्ट्रॅक्टर सोबत पक्की सांगड आहे हे निश्चित ? परंतु सामान्य माणसाचे काय? इच्छा असूनही न्याय मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या मानसिक त्रासाबद्दल सामान्य माणूस शांत राहणे पसंत करतो..व या सामान्य माणसाच्या चुप्पीमुळे विकासाच्या नावावर भरघोस भ्रष्टाचार सुरू असून भ्रष्टाचाराला एक प्रकारचे प्रोत्साहन मिळत आहे गोरगरिबांचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषद मधील पुन्हा एकदा मुख्याधिकारी व जिल्हाधिकारी यांचे आपल्याच अधिकाऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे..