अकोटचा ४० वर्षांचा महाघोटाळा? पुण्यात पार्थ पवार…आणि अकोटमध्ये लखोटिया बांधव – नागरिकांचा स्फोटक आरोप..

salim khan 16 October 2025

अकोट शहरात मागील चाळीस वर्षांपासून जमीन, प्लॉट, फ्लॅट आणि बांधकाम क्षेत्रामध्ये ज्या प्रकारचे जंजाळ तयार झाले आहे त्याची तुलना नागरिकांनी थेट पुण्यातील पार्थ पवार प्रकरणाशी केली असून, शहरात दशकानुदशके लखोटिया बांधवांच्या छत्राखाली हा सर्व भूमाफिया कारभार माजल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. तक्रारीनुसार अकोटमधील जमिनी खरेदी-विक्रीपासून फेरफार, लेआउट, प्लॉट विक्री, बांधकाम परवानग्या, निबंधक प्रक्रिया, सातबारा काढणे, बोजा दाखवणे-लपवणे या सर्वच पातळ्यांवर एकाच गटाचा प्रभाव इतका घट्ट रोवला गेला आहे की नागरिकांना न्याय, अधिकार किंवा पारदर्शक व्यवहार मिळणे कठीण बनले आहे.

अकोटमध्ये पटवारी कार्यालयापासून तहसील, एसडीओ, दुय्यम निबंधक, नगरपालिका बांधकाम विभाग, नोंदणी कार्यालय, अशा जवळपास सर्व संवेदनशील शासकीय यंत्रणांवर एकाच गटाचा प्रभाव इतका प्रभावी आहे की बदलले अधिकारी, बदलली सरकारे, बदलले जिल्हाधिकारी… पण जमीन-जंजाळ चालवणाऱ्या व्यक्ती आणि पद्धती मात्र कधीच बदलल्या नाहीत, अशी तिखट टीका नागरिकांनी केली आहे.

लखमापूर शिवारातील जमीन व्यवहार हा तर या कथित घोटाळ्याचा सर्वात धक्कादायक नमुना असल्याचे दिसून आले आहे. संबंधित जमिनीवर मलकापूर अर्बन को-ऑप बँकेचा तब्बल चार कोटी रुपयांचा बोजा सातबाऱ्यावर आजही जशाचा तसा असूनही जमिनीची खरेदी, लेआउट, अकृषक प्रक्रिया, प्लॉट विक्री, प्लॉट नोंदणी, फेरफार—एकही टप्पा थांबला नाही, सगळी प्रक्रिया सरळ चालली, कोणाचाच अडथळा नाही, कोणतीही लाल निशाणी नाही—हे कसे शक्य झाले? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. सातबाऱ्यावर बोजा असताना जमिनीची नोंदणी कशी झाली, बोजा मिटला नाही तर कोणत्या कायद्यानुसार प्लॉट पाडले गेले, प्लॉट धारकांच्या नावे बोजा कसा दाखवला गेला नाही, आणि हा चार कोटींचा बोजा शेवटी भरायचा कोण—जुने मालक, नवे मालक की प्लॉट धारक? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित राहिल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.

या व्यवहारात लखोटिया बांधवांसोबत प्रमोद चांडक, लुनकरण डागा, विजय कोठारी या नावांचा सहभाग असण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली असून, संवेदनशील यंत्रणांमधील काही अधिकाऱ्यांनी या व्यवहारांकडे दुर्लक्ष केले का किंवा जाणीवपूर्वक मौन बाळगले का,असा संशय निर्माण झाला असून जमीन बोजा लपवून प्लॉट विकणे, बांधकाम करून फ्लॅट धारकांना फसवणे, अर्धवट इमारती सोडणे, क्षेत्रफळ कमी देणे, नकाशात दाखवलेला रस्ता प्रत्यक्षात गायब असणे, पाणी-वीज-जोडणीसाठी वर्षानुवर्षे भटकंती—या सर्व तक्रारींमध्ये एकाच गटाचा संदर्भ वारंवार येत आहे

अकोटमधील जमीन व्यवहारांमध्ये ४० वर्षांपासून “छुपी सत्ता” चालते, या सत्तेचे नाव न बदलता फक्त चेहरे बदलतात, पण कारभार मात्र तोच राहतो. “अधिकारी बदले पण पद्धत बदलत नाही; सरकार बदले पण जंजीर तोडत नाही; फाईल कोणाच्या हातून जाते त्यापेक्षा ती कोणाच्या प्रभावाखाली जाते हे महत्त्वाचं” कागदपत्रांमध्ये स्पेलिंग मिस्टेक असली तरी दुय्यम निबंधक नितीन कुलकर्णी कडून फाईल परत पाठवण्याचा प्रकार वारंवार बघायला मिळतो मात्र एवढा मोठा चार कोटीची फसवणूक होत असताना कुलकर्णी यांनी बघ्याची भूमिका का घेतली असावी असा तीव्र रोष अकोट मधील नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.

या सर्व जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी,
सातबाऱ्यावरील बोज्यांचा कायदेशीर तपास,
बांधकाम प्रकल्पांची अभियांत्रिकी तपासणी,
नोंदणी आणि फेरफार प्रक्रियेतील अनियमितता उघड करण्याची स्वतंत्र चौकशी,
संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रभावशाली व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया,
आणि चार दशकांपासून सुरू असलेल्या कथित जमीन-जंजाळाचा पूर्ण भंडाफोड करण्यात यावा. अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात येणार आहे

“अकोटमध्ये जमीन खाल्ली, प्लॉट विकले, बोजे लपवले, फाईल्स फिरवल्या, लोकांना फसवलं… आणि ४० वर्षे शहराला एका गटाच्या मर्जीवर ठेवले. या माफियांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी आता कठोर कारवाईशिवाय पर्याय नाही.”

अकोटमधील हे प्रकरण पुढील काही दिवसांत किती मोठा भूकंप घडवेल? किती वर्षांच्या फाईली उघडतील? किती नावं बाहेर येतील?
नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींच्या डोंगराला आता उत्तर मिळणार की नाही—हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.