दिल्ली : हवे तर मजुरी करा, पण पोटगी द्यावीच लागेल; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल…

Ravi Raj 7 Oct 2022

पोटगीची मागणी नाकारणाऱ्या फॅमिली कोर्टावरही सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले.

नवी दिल्ली : पती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास त्याने वेगळी राहणारी पत्नी व अल्पवयीन मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी प्रसंगी मजुरी करून पैसे कमवावेत. सीआरपीसीच्या कलम १२५ नुसार उदरनिर्वाह भत्त्याची तरतूद सामाजिक न्यायासाठी आहे. याला विशेष करून महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे रूप दिले आहे. अशा स्थितीत पती आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण व दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिला.

व्यवसाय बंद झाल्याने उत्पन्नाचा स्रोत राहिला नाही. त्यामुळे वेगळी राहणारी पत्नी व अल्पवयीन मुलाला उदरनिर्वाह भत्ता देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद पतीने केला होता. तो कोर्टाने फेटाळला. न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. बेला एम. द्विवेदी यांच्या पीठाने म्हटले की, पती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्यामुळे योग्य पद्धतीने पैसे कमावून त्याला पत्नी-मुलांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. 

फॅमिली कोर्टावर ताशेरे

पोटगीची मागणी नाकारणाऱ्या फॅमिली कोर्टावरही सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. वस्तुस्थिती व त्यामागील कारणे समजण्यात फॅमिली कोर्ट अपयशी ठरले. सीआरपीसीच्या कलम १२५ चा उद्देश वेगळे राहणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत पुरवणे, हा आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.