EVM मुळे लोकशाहीचा अस्त आणि हुकुमशाहीचा उदय! सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतील कायदे तज्ञ EVM च्या विरोधात..

RaviRaj 26 February 2024

भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशाची सूत्रे काँग्रेसच्या हाती होती. जवळपास ७० वर्षात काँग्रेसने सुई पासून ते अणुबाँम्ब पर्यंत सर्वकाही उत्पन्न केले. विविध शासकीय कंपन्या, रुग्णालये, विद्यापीठे उभारली. कठीण काळात चीन, पाकिस्तानशी युध्देही केली. जगातील इतर देशांशी सलोख्याचे संबंध ठेऊन व्यापार वृध्दीगंत केला. मित्र राष्ट्रे वाढविली. देशाची वाटचाल विकसनशील देशाकडून विकसित देशाकडे सुरू केली. काँग्रेसच्या गांधी घराण्याने इंदिरा आणि राजीव या दोन माता पुत्रांच्या प्राणाची आहुती दिली. एकूणच ७० वर्षात देशात शांतताच नांदत होती. परंतु, वर्ष २०१४ साल उजाडले आणि देशाचे चित्र पालटले. केंद्रात भाजपची सत्ता येऊन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले.

माझ्या हातात सत्ता द्या मी देशाला प्रगतीपथावर नेतो या वाक्यासह प्रत्येकाला घर, शेतक-यांना हमीभाव, विदेशातील काळा पैसा आणणे, प्रत्येक नागरिकाला १५ लाख देणे, बेरोजगारांना नोकऱ्या, गॅस सिलेंडरचा भाव कमी, महागाई कमी करणे, व्यापाऱ्यांना टॅक्स मध्ये सवलत अशी विविध आश्वासने नरेंद्र मोदींनी भारतभर फिरुन भाषण करताना दिली होती. त्यांच्या भाषणावर विश्वास ठेऊन जनतेने भरभरुन मते दिली आणि भाजपने सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर आज दहा वर्ष झाली तरी यातील एकही आश्वासन मोदींनी पाळले नाही पूर्ण केले नाही. सर्व फसव्या योजना आणून जनतेला मूर्ख बनविले. अजूनही भाषणात काँग्रेसने ७० वर्षात काय केले हाच प्रश्न नरेंद्र मोदी विचारत आहेत. उलट धर्माधर्मात द्वेष पसरवून देशात अशांततेचे वातावरण निर्माण केले. ३७० कलम आणि राम मंदिर या दोन प्रश्नावरच मत मागण्याचे काम आजही सुरु आहे. नरेंद्र मोदी १० वर्ष सत्तेत असल्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणा हाताशी धरुन आपल्या मर्जीप्रमाणे बेकायदेशीर कामे करण्यास सुरुवात केली. निवडणूक आयुक्त, रिझर्व्ह बँक, CBI, ED, Income-Tax, न्यायालये या सर्वांची स्वायत्तता संपवून टाकली. कायदा पायदळी तुडवून आपल्या मर्जीप्रमाणे निर्णय देण्यास भाग पाडू लागले. नुकतेच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात १४१ खासदारांना जबरदस्तीने निलंबित करुन आपल्या मर्जीप्रमाणे बिल पास करुन घेतले. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला फाट्यावर मारुन एका राज्याचा विधानसभेचा सभापती स्वतःचा निर्णय देतो हे कशाच्या बळावर तर केंद्रात महासत्ता बसली आहे म्हणून. देशातील सर्व विरोधीपक्ष Evm मशिनच्या विरोधात असतानाही सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग बॅलेट पेपरवर निवडणूका घेण्यास तयार नाही.

दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी Evm मशिन्स हॅक करून दाखवितो असे निवडणूक आयुक्तांना आव्हान देऊनही त्यांचे कोणीच ऐकायला तयार नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नुकतीच चंदीगडच्या महापौरांच्या निवडणुकीत ज्या पध्दतीने भाजपचा महापौर बसविला गेला त्याचे व्हिडिओ आख्ख्या जगाने पाहिले. आणि हीच हुकमशाहीच्या सुरवातीची पायरी होय. अशाप्रकारे जबरदस्तीने सत्ता हस्तगत करण्यासाठीच बॅलेट पेपर न वापरता Evm मशिनवर निवडणुका घेण्याचा अट्टाहास केला जात आहे. विकासाच्या मुद्यावर मत मागायला जागाच नसल्यामुळे अशा बेकायदेशीरित्या सत्ता हस्तगत करण्याचा मनसुबा केंद्रातील भाजप आणि नरेंद्र मोदी- शाहचा आहे. वर्ष २०२४ ची निवडणूक ही देशासाठी, विरोधीपक्षासाठी आणि भाजप साठीही शेवटची असून या निवडणुकीनंतर देशात पुन्हा निवडणूक होऊच शकणार नाही. कारण, अब की बार ४०० पार संख्याबळामुळे देशाची घटनाच बदलली जाणार आहे. त्यामुळे आपोआप जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन त्यांना पुन्हा मतदान करताच येणार नाही. आणि भारतात सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा अस्त होऊन हुकुमशाहीला सुरवात होणार आहे. आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखायचे असेल तर या निवडणुकीत भाजपला रोखायलाच हवे. आणि ते शक्य करायचे असेल तर अविश्वासू Evm मशिन एवजी बॅलेट पेपरवरच मतदान झाले पाहिजे. नाहीतर गुलामगीरीसाठी जनतेचे तयार रहावे!

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या अस्ताला सुरवात झाली आहे. येत्या सहा महिन्यात भारतात हुकुमशाही अस्तित्वात येणार आहे. भारतातील नागरिकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार आहे. जे लोकं आज स्वतःला सुपात असल्याचे समजत आहेत ते सुध्दा उद्या जात्यात येणार आहेत. सर्व जनता यात भरडली जाणार आहे. सुक्या बरोबर ओलाही जळला जाणार आहे. सध्या देशात ज्या घडामोडी घडत आहेत त्यावरून संविधान धोक्यात आल्याचे चित्र दिसत आहे. भारतातील लोकशाही टिकविण्यासाठी जनतेला शेवटची संधी उरली आहे. वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला खाली न खेचल्यास जनतेचे स्वातंत्र्य संपुष्टात येणार आहे.