जि.प कर्मचारी व अधिकारी करतात तरी काय ! गडगंज पगार अन् गरिबांवर अन्याय?

Salim Khan 24 March 2024

Akola : पुन्हा एकदा जि.प मधील महिला बालकल्याण कार्यालयातील गंभीर प्रकार समोर आला या कार्यातील कर्मचारी व अधिकारी माहिती अधिकार अधिनियम यापासून खरोखरच अनभिज्ञ आहेत की आपले सहकारी बंधू यांना वाचवण्याकरिता अनभिज्ञ असण्याचे नाटक करतात कारण वारंवार माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्लृप्त्या लढवल्या जात आहेत..असाच एक प्रकार दिनांक 21 मार्चला घडला आहे जि.प मधील महिला बालकल्याण विभागातून अकोट-तेल्हारा आयसीडीएस कार्यालय अंतर्गत वाटप करण्यात येत असलेल्या पोषण आहाराचा तपासणी अहवाल (test report) माहिती अधिकार अंतर्गत रविराज मोरे यांनी मागितला असता महिला बालकल्याण मधील लिपिक झिशान अनिस अहमद यांनी माहिती देण्याकरिता 174 रुपये माहिती शुल्क भरण्याचे पत्र दिले व कोणत्याही बँकेत जाऊन शुल्क भरून येण्यास रविराज मोरे यांना सांगितले

परंतु त्यासोबत 174 रुपयाची चालान पास करून न देता थेट बँकेत जाऊन पैसे कसे भरायचे हा प्रश्न मोरे यांनी उपस्थित केला परंतु झिशान अहमद यांच्या “हम करे सो कायदा”अशा प्रकारच्या कठोर भूमिकेमुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया ट्रेझरी ब्रांच अकोला येथे 174 रुपये शुल्क भरण्यासाठी रविराज मोरे गेले असता स्टेट बँक कर्मचाऱ्यांनी चालान पास करून आणल्याशिवाय शुल्क भरता येत नाही असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा कोषागार अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेऊन महिला बालविकास मधील लिपिक झिशान अहमद यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला

परंतु झिशान अहमद यांची एकच तुतारी वाजत होती ती म्हणजे शुल्क भरा आणि माहिती घेऊन जा परंतु शुल्क भरायचा कसा ? कुठे ? बिना चालान चे शुल्क बँक स्विकारायला तयार नाही व तीनशे रुपयांच्या आतील माहिती अधिकार चे शुल्क हे संबंधित विभागातच भरावे लागते असे मार्गदर्शन जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्याकडून वारंवार मिळत असताना सुद्धा जिल्हा कोषागार अधिकारी यांच्या माहितीला न जुमानता लिपिक जिशान अहमद यांच्या गैरकायदेशीर मुजोरीमुळे आज रोजी गरोदर महिला व अंगणवाडी मधील सर्व बालगोपाल यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा चाचणी (test report) अहवाल माहिती अधिकारात देण्यात आला नसून 174 रुपये शुल्क बिना चालान चे बँकेत भरल्याशिवाय माहिती मिळणार नाही असे लिपिक झिशान अहमद यांनी ठासून सांगितले असून त्यामुळे महिला बालकल्याण जि.प अकोला यांच्याकडून माहिती प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे..

174 रुपये शुल्क हा कुठे भरावा! कसा भरावा ! याबाबतीत पुन्हा मुख्यकार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना रविराज मोरे यांनी मार्गदर्शन मागितले आहे..परंतु माहिती अधिकाराचे शुल्क कसे व कुठे भरायचे याबाबतीत जिल्हा परिषद मधील कर्मचारी अधिकारी खरोखरच अनभिज्ञ आहेत का? की माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत..तसेच पोषण आहारामध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार हा लपवण्याचा खटाटोप तर अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून होत नाही ना? की पोषण आहार पुरवठा करणारा कंत्राटदार याला वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे का? किंवा अंगणवाडी मधील बालगोपाल, गरोदर महिला यांना दिला जाणारा पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा येत असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना टक्केवारी तर मिळत नाही ना? पोषण आहार जर तपासून येत असेल तर अंगणवाड्यांवर पोहोचेपर्यंत तो रस्त्यामध्ये निकृष्ट दर्जाचा कसा होतो?..असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत व या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याकरिताच रविराज मोरे यांचा हा खटाटोप अयशस्वी करण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद मधील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडून गेली वर्षभरापासून सतत होत आहे..

अनेक प्रकारच्या दबाव तंत्राचा वापर करून रविराज मोरे यांना हताश करून कोणत्याही परिस्थितीत थांबवण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद मधील सर्व शासकीय यंत्रणांकडून होत आहे..परंतु हा आपल्या देशातील व समाजातील पुढील भविष्य असणाऱ्या व पालकांचा प्रबळ विश्वास अजूनही अंगणवाड्यावर कायम असल्यामुळे ज्या मुलांचा जन्म सुद्धा झालेला नाही अशा मुलांचा आहार व सोबतच अंगणवाडी मध्ये असलेल्या प्रत्येक मुलांचे पालक आपले जिवापाड जपत असलेले लाडके बालगोपाल यांना मिळणारा आहार हा काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीकरिता निकृष्ट दर्जाचा येत असेल तर यापेक्षा कोणतेही पाप या पृथ्वीवर नसेलच..