महाविकास आघाडीचे सरकार 2024 मध्ये पुन्हा सत्तेत येवू शकते-मुख्य संपादक (इंडिया न्यूज)

RaviRaj 4 March 2023

देशात त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालॅण्ड या तीन राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणूकांसह महाराष्ट्रातील दोन जागांवर झालेल्या पोटनिवडणूकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झालेत. या सर्व निवडणूकीचा सुक्ष्म अभ्यास केला तर लक्षात येईल की देशातील भाजपा नेत्यांसह राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे.

ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालॅण्ड या राज्यातील विधानसभा निवडणूकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. त्रिपुरा राज्यात भाजपाने सलग दुसर्‍यांदा बहुमत प्राप्त करून 60 जागांच्या विधानसभेत 32 जागा घेतल्या आहेत. तर इंडिजिनस पिपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आयपीएफटी) या मित्र पक्षाला एक जागा मिळाली आहे. परंतू या राज्यात माकपाने 11, त्रिपरा मोथा पार्टीने 13 आणि काँग्रेस पक्षाने 3 जागा म्हणजे एकूण 27 जागा या विरोधी पक्षांना मिळाल्या आहेत. तर मेघालयात नॅशनल पिपल्स पार्टीला पूर्ण बहुमत मिळाले नसले तरी 26 जागा मिळवून एनपीपी सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तर या राज्यात भाजपाला केवळ 2 जागा मिळाल्या आहेत. सत्तास्थापनेसाठी या पक्षाला पाच जागा कमी पडल्या असून भाजपा आणि इतर पक्षाच्या मदतीने राज्यात एनपीपीची सत्ता स्थापन होणार आहे.

नागालॅण्डमध्ये मेघालय सारखीच परिस्थिती असून या राज्यात नॅशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने 60 जागांपैकी 25 जागा घेतल्या आहेत. तर भाजपाने 12 जागा पटकावल्या आहेत. या राज्यात देखील विरोधी पक्षांना 23 जागा मिळाल्या आहेत. ज्यामध्ये राष्ट्रवादी पक्षाला 7 व रामदास आठवले यांच्या आरपीआय पक्षाला दोन जागा मिळाल्या आहेत. एमीडीपीचे चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले रिओ यावेळी पाचव्यांदा मुख्यमंत्री होण्यास इच्छुक आहे. नागालॅण्ड राज्यातील निवडणूकीचे वैशिष्ट म्हणजे राष्ट्रवादी पक्षाला या राज्यात सात जागा मिळाल्या आहेत. तर काँग्रेस पक्षाला भोपळाही फोडता आलेला नाही. वरील तीन राज्यांची आकडेवारी पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल की, भाजपाला केवळ एका राज्यात म्हणजे त्रिपुरा राज्यात बहुमत मिळाले आहे. मेघालयात भाजपाला केवळ ‘दोन’ जागा तर नागालॅणडमध्ये ‘बारा’ जागा मिळाल्या असल्याने या दोन राज्यात भाजपाची सत्ता कशी? परंतू ‘मिडिया भ्रम’ निर्माण करून तीन राज्यात भाजपाची सत्ता अशा प्रकारचे वृत्त देऊन जनतेचा ‘बुध्दीभेद’ करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

दुसरीकडे महाराष्ट्रात शिंदे-भाजपा सरकार सत्तेत असतांना भाजपाला आपली हक्काची कसबा विधानसभा मतदार संघातील जागा जिंकता आलेली नाही. भाजपाचे उमेदवार हेमंत रासने यांचा या ठिकाणी पराभव झाला असून भाजपाच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेस पक्षाचे रविंद्र धंगेकर विजयी झालेले आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कसबा मतदार संघाची जागा भाजपाने गमावणे म्हणजे ‘भ्रमाचा भोपळा’ फुटण्यासारखे आहे. पिंपरी-चिंचवडची जागासुध्दा राहुल कलाटे यांच्या बंडखोरीमुळे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या पत्नी अश्विनी जगताप या विजयी झाल्या आहेत. याठिकाणी देखील एकास-एक सरळ लढत झाली असती तर राष्ट्रवादीचे नाना काटे यांना मिळालेली 99 हजार 435 मते आणि ठाकरे गटाचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार राहुल कलाटे यांना मिळालेली 44 हजार 112 मते यांची बेरीज 1 लाख 43 हजार 547 एव्हढी होते. म्हणजे याठिकाणी कसबाप्रमाणे सरळ लढत झाली असती तर नाना काटे यांचा विजय निश्चित होता हे भाजपा नेत्यांनी विसरून चालणार नाही. राज्यातील पदवीधर व शिक्षक मतदार संघातील नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत पाच जागांपैकी भाजपा केवळ एका जागेवर विजयी होऊ शकली हेही विसरून चालणार नाही. या सर्व विश्लेषणाचा अन्वयार्थ असा की येत्या 2024 च्या निवडणूकीत राज्यातील महाविकास आघाडीने कुठलीही दगाबाजी न करता निवडून येणारे प्रबळ उमेदवार एकास एक दिले तर राज्यात 2024 मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार ‘सत्तेत’ येवू शकते. परंतू त्यासाठी बंडखोरीला प्राधान्य दिले जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. अन्यथा याला पाडायचे म्हणून पडद्यामागे आपणच बंडखोर उमेदवार उभा करायचा असले ‘घाणेरडे’ राजकारण होणार नाही याची काळजी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना घ्यावी लागेल. त्यामुळे तीन राज्यात भाजपा आली अशा भ्रमात भाजपा नेत्यांनी राहण्याची आवश्यकता नाही. तसेच कसबा मतदार संघात विजय झाला म्हणून काँग्रेस किंवा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ‘हुरळून’ जाण्याचे कारण नाही. भाजपासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना ‘चिंतन’ करायला लावणार्‍या या निवडणूकांचे निकाल आहेत.

राज्यातील सत्तासंघर्ष, निवडणूक आयोगाचा निर्णय, तारीख-पे-तारीख, फोडा-फोडी, पळवा-पळवी हे राज्यातील जनतेला आवडलेले नाही. जनता बोलत नसते, परंतू घडणार्‍या राजकीय घटनाक्रमांकडे सुज्ञ मतदाराचे लक्ष असते. विशेष म्हणजे राज्यातील शेतकर्‍यांचा कापूस योग्य दराअभावी घरात पडून आहे. कांदा व बटाटा उत्पादक शेतकरी ‘रडतो’ आहे. हरभरा उत्पादक शेतकरी पणन संघाच्या ‘जाचक’ अटींमुळे व्यापार्‍यांना कमी दरात विकण्यास शेतकरी ‘बाध्य’ होत आहे. महागाई वाढते आहे. गॅसचे दर पुन्हा पन्नास रूपयांनी वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणूकांच्या निकालांनी ‘गुलाल’ उडविण्याऐवजी राज्यातील शेतकर्‍यांच्या गंभीर प्रश्नांवर सरकारने काम करण्याची आवश्यकता आहे. तर राज्याच्या महागाईवर विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरण्याची गरज आहे. आत्मचिंतनाचा सल्ला एकमेकांना देण्यापेक्षा सर्वच पक्षांनी आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. ‘जे आज सुपात आहेत ते उद्या जात्यात’ असतील याचे भान ठेवून आरोप-प्रत्यारोप करा. परंतू राज्यातील नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या ‘वेदना’ कमी करण्याचा प्रयत्न करा. उन्हाळ्याचा तडाखा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला आहे. या तीन महिन्यात शेतकर्‍यांना पूर्णवेळ वीज आणि शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेला व गुरांना पिण्याचे पाणी कसे मिळेल? याचे नियोजन आतापासूनच करा. वेळेवर विहीरी खोदण्याचे ‘उद्योग’ आणि ‘निर्णय’ जनतेचा ‘रोष’ निर्माण करतील असे होणार नाही यासाठी यंत्रणेला कामाला लावणे गरजेचे आहे..