पालकत्व व गृहमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात पोलीस निरीक्षकाच्या बदल्यांमध्ये ऐतिहासिक गोंधळ-पोलीस अधिक्षकांच्या आदेशाला आव्हान! मॅटमध्ये वारंवार धाव..

Sagar Lohiya 29 July 2023

अकोला : जिल्हा अतिसंवेदनशील म्हणून राज्यात ओळखला जातो. अतिसंवेदनशीलतेचा हा डाग पुसण्याचा प्रयत्न अकोल्यात काही पोलिस अधिकारी आणि नेत्यांनी सातत्याने केला आहे. मात्र अद्याप त्यांना फारसे यश आलेले नाही. आणि वर्तमान मधील बदल्यांचा गोंधळ व पोलीस अधीक्षक यांची कार्यपद्धती पाहता यापुढेही कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील याबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम आहे.आगामी काळात येणाऱ्या धार्मिक उत्सव आणि सणांमध्ये जातीय तेढ निर्माण होऊन तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून गृहखात्यातून अकोला जिल्ह्यात कधी नव्हे येवढे पोलिस निरीक्षक पाठविण्यात आले आहेत. नवीन पोलिस अधिकाऱ्यांची मोठी चांगली टीम उभी करता येते, अशी स्थीती आहे. पण पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे आणि अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याने अनेक अधिकारी पुन्हा अकोल्यात काम करण्यास ईच्छूक नाहीत. हा सूर अलिकडच्या काही बदली आदेशातून उमटत आहे.

शहरातील पोलिस अधिकारी ठाण्याच्या म्होरक्या पदांवर नियुक्त होण्यापासून तर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पदापर्यंत पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू झालेली आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशाला आव्हान देत काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी थेट मॅटमध्ये जाऊन खुर्ची वाचविण्यासाठी स्थगनादेश मिळविला. एकदा नव्हे तर तीनदा एका अधिकाऱ्याने हे आदेश आणले आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्याच्या इतिहासात पोलीस प्रशासनामध्ये असा प्रकार पहिल्यांदाच होताना दिसत असून अकोल्यातील पोलिस अस्वस्थ व वरिष्ठांसमोर हातबल असल्याचे जाणवत आहे. मागील काळात अमरावती पोलीस मध्ये कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलीस आयुक्त गायकवाड यांनी आपल्या पत्नीवर, पुतण्यावर तसेच स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली त्यामुळे पोलीस अधिकारी हा कुठल्याही दबावामध्ये नसायला पाहिजे अन्यथा त्याचे घातक परिणाम गायकवाड सारखे वरिष्ठ अधिकारी असून सोबतच त्यांच्या कुटुंबाला सुद्धा भोगावे लागले तसेच पोलीस हतबल असणे म्हणजेच मणिपूरमध्ये असलेले घातक वातावरण हे जिवंत उदाहरण आहे मणिपूर मधील पोलीस हे राजकीय दबावात असल्यामुळे घटनेच्या व्हिडिओ नंतर दोन ते अडीच महिन्यांनी सर्व भारतभर देशवासीयांनी निषेध केल्यानंतर फक्त चार ते पाच आरोपींना बेड्या ‌ठोकण्यात आल्या त्यामुळे पोलीस यंत्रणेवर राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप हा किती घातक असतो हे स्पष्ट होते..

काही अधिकाऱ्यांनी तर मानसिक स्थीती ठीक नसल्याने रजेवर जात असल्याचे उघड पत्र दिलेत. काहींनी विनंतीवरून जिल्ह्याच्या बाहेर दोन वर्षात बदली करून घेतली. अनुभवी आणि कामात दबदबा निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ठाणेदारी नाकारली जात असून काही विशीष्ठ अधिकाऱ्यांनाच महत्त्वाच्या ठिकाणी नेमणूक दिली जात असल्याचा सूर पोलिस विभागातून दबक्या आवाजात उमटू लागला आहे. यावरून पोलीस अधीक्षक व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर किती मोठा राजकीय दबाव असल्याचे निदर्शनास येते हा आवाज अकोल्यातून मुंबईपर्यंतही आता पोहोचल्याचे बोलले जाते. परंतु मागील आठ वर्षापासून रखडलेल्या अकोला अकोट रस्ता व गांधीग्रामच्या पुलाप्रमाणे हा विषय सुद्धा काही दिवसातच हवेत विरघळून जाईल याची पक्की हमी असून अकोला जिल्ह्यातील जनतेच्या सहनशीलतेची एक प्रकारची परीक्षाच या निमित्ताने विद्यमान पालकमंत्री हे पडताळून पाहत आहेत आणि ही बाब वारंवार अधोरेखित होत आहे..

आगामी काळात केवळ धार्मिक उत्सवच नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका देखिल आहेत, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे, परंतु राजकीय दृष्ट्या जिल्ह्याचे पालकत्व असलेले विद्यमान राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फक्त लोकसभा व विधानसभा निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणे यावरून हे स्पष्ट होते. दबदबा निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अकोला जिल्ह्यात अतिसंवेदनशील भागात असायला पाहिजे परंतु असे होताना दिसत नाही..अशा या सुस्त, निष्क्रिय व कठोर महाराष्ट्र प्रशासन व जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊन मणिपूर सारखी भीषण परिस्थिती आपल्या राज्यात किंवा अति संवेदनशील असलेल्या अकोला जिल्ह्यात होऊ नये याची भीती व दहशत जनसामान्यांमध्ये असल्याचे दिसत आहे..