परीक्षा केंद्रांवर कॉपी बहाद्दरांची मनमानी.. शिक्षण विभागाची मुक संमती- अजून एकही कार्यवाही नाही..
chanchal pitambarwale 19 Feb 2025

अकोट तालुक्यात परीक्षा केंद्रावर कॉफी बहादरांची मनमानी
मात्र शिक्षण विभागाकडून मूकसंमती, अजून एकही कारवाई नाही
अकोला जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार हा अनेक वेगवेगळ्या माध्यमातुन बाहेर आला आहे आज रोजी सुद्धा तीच परिस्थिती आहे सध्या स्थितीत बारावीची परीक्षा सुरू आहे या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून दरवर्षीपेक्षा यावेळी कठोर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत कॉफी बहाद्दर असो की केंद्रप्रमुख किंवा शिक्षक यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश असून सुद्धा सवयीप्रमाणे कॉफी बहाद्दर मात्र मनमानी करीत आहेत परंतु शिक्षण विभाग मात्र कॉफी मुक्त अभियान यशस्वी पार पडत असल्याची शाबासकी स्वतःच्या पाठीवर थोपटून घेत आहेत तालुक्यातील सर्व परीक्षा केंद्रावर सर्वकाही अलबेल असल्यासारखे शिक्षण विभाग स्वतःलाच भ्रमात ठेवत आहे कारण आजपर्यंत शिक्षण विभागाने एकही कार्यवाही केली नाही त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण झाला आहे खरोखरच एकाही परीक्षा केंद्रावर कॉफी बहाद्दर नसेलच का? शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्या मुलांना मदत मिळत नसेल का ?

आजपर्यंत संपूर्ण तालुक्यातील एकाही परीक्षा केंद्रावर चुकीचे घडताना आढळले नाही हे कसे शक्य आहे ही गोष्ट न पटणारी आहे एक तरी कार्यवाही होणे अपेक्षित होते परंतु एकही कार्यवाही आजपर्यंत झालेली नाही याचाच अर्थ शिक्षण विभाग पूर्णपणे झोपलेल्या अवस्थेत आहे
गणगणे विद्यालय या परीक्षा सेंटर वर केंद्र संचालक म्हणून सरस्वती विद्यालयाच्या पर्यवेक्षिका संगीता धर्मे हे आहेत आणि तिथेच सरस्वती शाळेचे मुख्याध्यापक भूषण ठाकूर यांचे दोन्ही मुले सुद्धा परीक्षा देत आहेत हा केवळ योगायोग समजावा की मुलांना मदत व्हावी याकरिता केलेला खटाटोप असा संशय उपस्थित झाला आहे तसेच स्वतःची शाळा सोडून परीक्षा किंवा परीक्षा केंद्राशी कोणताही संबंध नसलेले नॉन टीचिंग प्रयोगशाळा सहाय्यक संदीप फाटे हे सुद्धा गणगणे विद्यालय परीक्षा केंद्रावर सतत केंद्र संचालक असल्यासारखे वावरतात हा सर्व प्रकार परीक्षा केंद्रावरील कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येत आहे परंतु शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना मात्र यामध्ये काहीही वावगे असल्याचे दिसत नाही याचे मात्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे यापुढे परीक्षा संपेपर्यंत शिक्षण विभागाकडून एखाद्या तरी कार्यवाहीची नोंद इतिहासात होईल का ? वरिष्ठ अधिकारी शासनाच्या गाड्या फिरवण्यातच स्वतःला धन्य समजतात शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीमध्ये थोडीशीही गंभीरता जाणवत नाही त्यामुळे कॉफी मुक्त अभियान हे फक्त कागदावरच दिसेल प्रत्यक्षात मात्र सर्व काही अलबेल असा प्रकार सुरू आहे