hacklink al hack forum organik hit kayseri escort casibom 895 com girispadişahbet güncel girişdeneme bonusu veren siteler463 marsbahisdeneme bonusu veren sitelersahabetdeneme bonusu veren sitelerviagra onlinetürbanlı porno izle izmir escortvaycasino1winbetbigobetmatiktipobetcasibomgrandpashabetistanbul escortmatbet girişmatbet

INDIA NEWS

Press

..म्हणून शिंदे गटातील आमदार निलंबनास पात्र ठरतील; माजी मुख्यमंत्र्यांचं मोठं विधान

एकनाथ शिंदेंसह 40 आमदारांनी बंड केल्यामुळं महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठा राजकीय पेच निर्माण झालाय.

रविराज

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटातील आमदारांवर निलंबनाची टांगती तलवार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) यासंदर्भात सुनावणी देखील सुरूय. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतं, यावर सर्व अवलंबून आहे. यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी आपलं मत व्यक्त केलंय.

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी बंड केल्यामुळं महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठा राजकीय पेच निर्माण झालाय. मूळ शिवसेना (Shiv Sena) कोणाची? धनुष्यबाण कुणाला मिळणार? शिंदे गटानं पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं का? असे प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडले आहेत. यावर पृथ्वीराज चव्हाणांनी थेट मत व्यक्त केलं. शिंदे गटाकडून पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन झालं असून शिंदे गटातील आमदार निलंबनास पात्र आहेत, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलंय. ते एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.

शिंदे गटाच्या विलीनीकरणाबाबत स्पष्टीकरण देताना चव्हाणांनी सांगितलं की, किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी कुठल्यातरी पक्षात विलीन झालं पाहिजे, अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण, असं झालेलं नाही. त्यानंतर आता त्यांना विलीनीकरणाशिवाय पर्याय नाही, असा तर्क दिला जात आहे. मात्र, आता ही घटना घडून गेलीय. अध्यक्षांनी ज्या नेत्याला गटनेता म्हणून मान्यता दिली आहे किंवा प्रतोद म्हणून मान्यता दिलीय. त्यांचा आदेश मोडलेला आहे. त्यामुळे व्हीप मोडला आहे, त्यात काही शंका नाही. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे पक्षांतर बंदी कायद्यात जी तरतूद करण्यात आलीय, त्याचं उल्लंघन झालं आहे. त्यामुळं शिंदे गटातील आमदार निलंबनाला पात्र आहेत, असं विधान चव्हाण यांनी केलंय. आता सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देतं, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish