शिक्षण मोफत मिळणे हा प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे!- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

Dnyandeo mandve 14 April 2023

प्रायव्हेट शाळांसारखे विकसित इमारती व सुविधा सकारात्मक वातावरण निर्मित शाळा करण्यासाठी सरकार सक्षम नसेल तर शासनाने तात्काळ प्रायव्हेट शाळांना योग्य मोबदला देऊन ताब्यात घ्याव्या व शिक्षण मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावे..
ज्ञानदेव मांडवे..
संपादक इंडिया न्यूज

अकोला : आज राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132 व्या जयंती आपण सर्वत्र संपूर्ण देशभर अतिशय उत्साहाने साजरी करीत आहोत व त्यासोबतच देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण झाल्याचे अमृत महोत्सव सुद्धा साजरा करीत आहोत परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील तळागाळातील सर्व जाती धर्माचा गोरगरिबांचा विकास व्हावा याकरिता “शिका व संघटित व्हा”अशा प्रकारचा संदेश आपल्याला दिला. चांगले शिक्षण व त्यासोबतच चांगले आरोग्य हे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला मोफत मिळायला हवं याची व्यवस्था सुद्धा राज्यघटनेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी करून दिली आहे. परंतु आज शिक्षण व्यवस्थेचा बाजार झालेला आहे प्रायव्हेट शाळांचा सुळसुळाट व शिक्षणाचे व्यापारीकरण खूप जोमाने सुरू आहे. सरकारी यंत्रणांकडून प्रायव्हेट शाळांना प्रोत्साहन देऊन शिक्षणाचे व्यापारीकरण जाणून बुजून करण्यात आले आहे. कारण एवढे महाग शिक्षण तळागळातील गोरगरीब घेऊ शकणार नाही किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी सर्वसामान्य जनतेला गुंतवून ठेवण्याचे काम शासकीय यंत्रणा करीत आहेत.

प्रायव्हेट शाळा ज्या पद्धतीचे शिक्षण देतात त्याच पद्धतीचे शिक्षण सरकारी शाळा का देऊ शकत नाहीत तसेच प्रायव्हेट शाळेमधील पेन्शन न घेणारे व पगार सुद्धा कमी असणारे शिक्षक मुलांना अतिशय चांगल्या प्रतीचे शिक्षण देऊ शकतात परंतु शासकीय शाळांमध्ये भरघोस पगार घेणारे व त्यामध्ये अजूनही पेन्शन मागणारे शिक्षक प्रायवेट शाळांसारखे शिक्षण का देऊ शकत नाही. एकीकडे महाराष्ट्र शासनाने प्रवासात महिलांना 50 टक्के सूट देऊन व त्यासोबतच अनेक योजना राबवण्याची घोषणा केली आहे व ती आंमलात सुद्धा आणली आहे परंतु दुसरीकडे जनसामान्य हा संविधानिक हक्क असलेला शिक्षण यापासून दिवसेंदिवस दूर होत चालला आहे त्यामुळे इतर गैर महत्त्वाच्या योजनांचे आमिष न दाखवता अति महत्त्वाचा प्रश्न हा शिक्षणाचा असून प्रायव्हेट शाळांसारखे वातावरण निर्माण करून शासकीय शाळा सुद्धा विकसित करण्यास प्रथम प्राधान्य प्रशासनाने द्यावे. सरकारी शाळा सुधारित व विकसित सरकार करू शकत नसेल तर येणाऱ्या काळात गोरगरिबांची मुले ही शिक्षणापासून वंचित राहतील हे नक्की! म्हणूनच चांगले शिक्षण घेण्यासाठी संपत्ती विकण्याची वेळ गोरगरिबांवर येऊ नये तसेच प्रायव्हेट शाळा माफीयांप्रमाणे दिवसेंदिवस शिक्षणाचा बाजार करीत असल्यामुळे शिक्षण घेणे हा आपला प्रथम हक्क असुन त्यापासून समाज दुरावत व भटकत चालला आहे “शिका व संघटित व्हा”या तत्वाचे रक्षण करण्याकरिता संघटित होऊन प्रायव्हेट शाळांचा बाजार थांबवणे गरजेचे आहे तितकेच शासकीय शाळांची विकासात्मक सुधारणा योग्य वातावरण निर्माण करून मोफत शिक्षण हे कायमस्वरूपी मिळण्याकरिता प्रथम प्राधान्य सरकारने दिले पाहिजे ह्याच खऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा ठरतील ..