उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिला आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना थेट फोन करून धमकावल्याची घटना प्रकाशात आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. अजित पवार यांनी केवळ अधिकाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप केला नाही, तर “माझा फोन आला असे तहसीलदाराला सांगा” असे सांगून एका इमानदार अधिकाऱ्याला खोटे बोलण्यास प्रवृत्त केले. राज्यघटनेनुसार उपमुख्यमंत्री यांना थेट अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा अधिकार नसतानाही अजित पवारांनी गावातील कार्यकर्त्यांच्या फोनवरून कायदेशीर कारवाई थांबवण्याचा आदेश देणे हा थेट अधिकाराचा गैरवापर मानला जात आहे.
मुरुमांच्या अवैध उत्खननाविरोधात तहसीलदार व अंजना कृष्णा यांनी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कारवाई सुरू केली होती, परंतु अजित पवारांचा दबाव हे गुन्हेगारांचे उघड संरक्षण ठरले. या प्रकरणामुळे प्रशासनातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची गोची होते आहे. कायद्याची शपथ घेऊन काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एकीकडे कायदा सर्वश्रेष्ठ मानायला शिकवले जाते, तर दुसरीकडे दबंग नेते त्यांच्यावर दबाव आणतात. काही अधिकारी नाईलाजाने तडजोड करतात तर काही स्वाभिमानाने नोकरी सोडतात. हा प्रकार अधिकारी वर्गाच्या मनोबलावर थेट हल्ला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी तर बेताल वक्तव्य करून परिस्थिती आणखी बिघडवली. मिटकरींनी कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता यूपीएससीसारख्या सर्वोच्च निवड प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि अंजना कृष्णा यांच्याबद्दल खालच्या पातळीच्या टिप्पण्या केल्या. त्यांच्या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर तीव्र संताप व्यक्त झाला. जनतेने थेट मिटकरींना सुनावले की “तुम्ही मागच्या दरवाजातून आमदार झालात, पण अंजना कृष्णा मेहनतीने आयपीएस झाल्या.” महिला अधिकाऱ्याच्या “खाणेपिण्यावर” टिप्पणी करून मिटकरींनी सर्व मर्यादा ओलांडल्याने अधिकारी वर्गासह नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चांगल्या कार्यकर्त्यांचा अभाव असल्याने गुंड प्रवृत्तीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याची चर्चा रंगत आहे. मिटकरींसारखे आमदार पक्षाची प्रतिष्ठा वाढवण्याऐवजी गळती घडवत आहेत. जिल्ह्यातील नेत्यांची नाराजी ओढवून घेऊन स्वतःच्या गावातही कार्यकर्ते जोडण्यात अपयशी ठरलेले मिटकरी आज पक्षासाठी डोकेदुखी बनले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ठामपणे मागणी केली आहे की अजित पवार आणि अमोल मिटकरी यांनी तात्काळ जाहीर माफी मागावी, अन्यथा आमदारकीचा राजीनामा द्यावा. नागरिकांच्या भावना अधिक तीव्र असून, केवळ माफीवर हे प्रकरण मिटणार नाही, असा सूर उमटत आहे.
या घटनेने लोकशाहीला गालबोट लागले आहे, संविधानावर आघात झाला आहे आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या स्वाभिमानाचा अपमान झाला आहे. अजित पवार व अमोल मिटकरी यांच्यावर ठोस कारवाई झाली नाही, तर जनता स्वतःचा न्याय रस्त्यावर उतरून घेईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
English