“शासनाचा निधी वाऱ्यावर, बालकांचा हक्क पाण्याआड” कोरड्या टाक्या, ओसंडलेला भ्रष्टाचार–अखेर चौकशीला सुरुवात”..

salim khan 20 September 2025

“शासनाचा कोट्यवधी निधी खर्च झाला, टाक्या बसल्या, बिलं काढली गेली – पण अंगणवाड्यांतील बालकांच्या तोंडाला आजवर पाण्याचा एक थेंब लागला नाही. टाक्यांत पाणी नाही, भ्रष्टाचार मात्र ओसंडून वाहतोय!”

अकोला जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाचा हा काळाकुट्ट घोटाळा समोर आला आहे. अंगणवाड्यांमध्ये शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावं म्हणून टाक्या बसवल्या गेल्या, पण टाक्यांतून पाणी येतच नाही. कोट्यवधी रुपयांचा निधी उडवून देण्यात आला, कंत्राटदारांच्या खिशात लाखोंची कमाई गेली आणि निरागस बालकांच्या आरोग्यावर निर्दयीपणे गदा आली.
हा भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार ताले आणि राजरत्न कांबळे यांनी पंधरा ऑगस्टपासून तब्बल नऊ दिवस उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. “बालकांना पाणी द्या, भ्रष्टाचार थांबवा” अशी हाक त्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर दिली. उपोषणकर्त्यांची प्रकृती बिघडत असतानाही प्रशासनाने कानाडोळा केला. दबाव वाढला तेव्हा मुख्याधिकाऱ्यांनी समिती नेमली, पण ती समिती म्हणजे केवळ नाट्यप्रपंचच ठरला.

एका आठवड्यात अहवाल द्यायचा आदेश देऊनही समिती पंधरा दिवस गप्प बसली. आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दाबायचा, वेळ मारून न्याय दाबायचा हा डाव होता. पण पत्रकार रविराज मोरे यांनी या प्रकरणाचा आक्रमक पाठपुरावा केला. रोज प्रश्न विचारले, रोज लेखणी चालवली, “बालकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्यांना सोडणार नाही” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. अखेर प्रशासन हादरलं आणि समितीला हालचाल करावी लागली, नाहीतर हा घोटाळा पुन्हा काळोखात गाडला गेला असता. कंत्राटदार आणि महिला बाल विकास विभागाचा करारनामा समितीकडे येणार का की तो लपवला जाणार, निविदा प्रक्रिया का राबवली नाही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निकटवर्तीय कंत्राटदारालाच काम का देण्यात आलं, प्रत्येक टाकीचा खर्च खरंच 17000 रुपये झाला का की बिलं फुगवून लाखांचा खेळ झाला, बसवलेल्या टाक्या कोरड्या का आहेत, या भ्रष्टाचारांमध्ये सेविका सुद्धा सामील आहेत का की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने कंत्राटदार थोपवला, दिलेल्या एजन्सी चे कोटेशन ह्या एजन्सीज अस्तित्वात आहेत का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे- बालकांच्या तोंडाला पाणी का पोहोचलं नाही?

शासनाचा निधी खर्च झाला, टाक्या बसल्या, फोटो काढले गेले, बिलं काढली गेली, पण बालकांच्या हातात पाण्याचा थेंब नाही. ही फसवणूक नाही तर थेट विश्वासघात आहे. बालकांच्या पोटापाण्यावर डाका घालणाऱ्यांना जनता माफ करणार नाही. आंदोलनकर्ते म्हणतात, “आम्ही शांत बसणार नाही, दोषींना तुरुंगात पाहिल्याशिवाय मागे हटणार नाही.” नागरिकही संतप्त आहेत, “बालकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना जाब द्यावा लागेल,” असा इशारा देत आहेत. “सत्य बाहेर येईपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही.”
चौकशी सुरू झाली खरी, पण ती निष्पक्ष होईल यावर जनतेचा विश्वास बसत नाही. समितीचा अहवाल पांढरपेशा बनवला जाणार का, जनता आता गप्प बसणार नाही. “बालकांच्या हक्काचं पाणी कुठं आहे?”असा प्रश्न प्रत्येक पालकांकडून आक्रमक पद्धतीने प्रशासनाच्या डोळ्यात डोळे घालून विचारला जात आहे