“बालहक्कांचा बाजार मांडला!महिला बालकल्याण विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा;चौकशीच्या नावाखाली ‘फाईल दफन’?”

akash kokate 29 march 2026

अकोला : अकोला जिल्हा परिषद अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागाचा कारभार अक्षरशः सडलेल्या व्यवस्थेचे प्रतीक बनला असून, एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या नावाखाली बालकांच्या मूलभूत हक्कांची निर्लज्ज लूट केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. ज्यांच्या खांद्यावर बालकांचे पोषण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी आहे, त्याच यंत्रणेने ‘योजनेचा पैसा’ हडप करून मानवतेलाच काळीमा फासल्याचा आरोप आता जोर धरू लागला आहे.
पातूर तालुक्यातील समाजसेवक राजरत्न कांबळे आणि विजयकुमार ताले यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ पासून तब्बल नऊ दिवस आमरण उपोषण करत हा घोटाळा बाहेर काढला. त्यांच्या आंदोलनामुळे प्रशासनाची झोप उडाली आणि चौकशीचे गोड आश्वासन देत आंदोलन तात्पुरते थांबवण्यात आले. मात्र, त्यानंतर जे घडले ते अधिक धक्कादायक—महिनोनमहिने उलटून गेले, पण ना चौकशीचा निष्कर्ष, ना अहवाल! उलट संपूर्ण प्रकरण मुद्दाम ‘गुलदस्त्यात’ ठेवून सत्य दडपण्याचा उघड प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

जिल्ह्यातील सुमारे ६५० अंगणवाड्यांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येकी १७ हजार रुपये सेविकांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात केवळ ७ हजार रुपयांत काम उरकून उर्वरित रक्कम ‘व्यवस्थित’ गायब करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. म्हणजेच, कागदोपत्री सुविधा पूर्ण—आणि वास्तवात बालकांच्या तोंडचे पाणीच हिरावले! हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नाही, तर निष्पाप बालकांच्या आरोग्यावर केलेला थेट प्रहार आहे.
अजूनही अधिक गंभीर बाब म्हणजे, चौकशी समितीला स्पष्ट आदेश असूनही अहवाल सादर करण्यात झालेला विलंब. ही साधी प्रशासकीय ढिलाई नसून, ‘पुरावे नष्ट होईपर्यंत वेळ मारून नेण्याची’ नीती असल्याचा संशय आता ठोस बनत आहे. संबंधित अंगणवाडी सेविका आणि अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी वरच्या स्तरावरून दबाव आणला जात असल्याच्या चर्चाही प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.
या संपूर्ण घोटाळ्याचे धागेदोरे केवळ स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित नसून, जिल्हा परिषद ते उच्च प्रशासकीय स्तरापर्यंत पोहोचल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच चौकशी ‘फाईलमध्येच गाडण्याचा’ प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.

बालकांच्या हक्कांवर डल्ला मारणाऱ्यांना पाठीशी घालणारे हे प्रशासन नेमके कोणासाठी काम करत आहे? जनतेचा पैसा लुटून, बालकांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांना संरक्षण देणे हीच का शासनाची भूमिका? असे संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित होत आहेत.
जर तात्काळ स्वतंत्र, पारदर्शक आणि वेळबद्ध चौकशी करून दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई केली नाही, तर हा संताप केवळ अकोल्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. हा मुद्दा राज्यभर धग धरणार आणि रस्त्यावर उतरलेली जनता उत्तर मागेल, हे निश्चित!
आता प्रशासनाने मौन तोडावे—नाहीतर ‘बालहक्कांचा हा घोटाळा’ रस्त्यावर उघडपणे फोडला जाईल, हा इशारा समजून घ्यावा!