चार महिने फरार… हायकोर्टातून जामीन; पण ‘मुन्ना अग्रवाल’च्या भोवती कायद्याचा फास अधिकच आवळतोय!

Abhijit solanke 29 march 2026

अकोट : चार महिन्यांपासून पोलिसांना गुंगारा देत फरार राहिलेला, ॲट्रॉसिटी आणि विनयभंगासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये नाव असलेला अकोटचा कुख्यात बिल्डर मुन्ना उर्फ शशिकांत अग्रवाल अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्यात यशस्वी ठरला असला, तरी त्याच्या आयुष्यातील संकटांची मालिका संपण्याऐवजी अधिकच भयंकर वळण घेताना दिसत आहे. नागपूर खंडपीठातून अटकपूर्व जामीन मिळाल्याने कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका झाली, असा भास निर्माण होत असतानाच वास्तव मात्र याच्या नेमक्या उलट चित्र उभं करत आहे.
चार महिन्यांपूर्वी शेगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी त्याच्यावर ॲट्रॉसिटीसह गंभीर गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात खामगाव सत्र न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज ठाम शब्दांत फेटाळून लावला होता. न्यायालयाने दाखवलेल्या कठोर भूमिकेनंतरही अग्रवालने हार मानली नाही आणि थेट नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. सुरुवातीला आठवड्यातून दोन वेळा पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याच्या अटीवर तात्पुरता दिलासा मिळवून अखेर २६ फेब्रुवारी रोजी अटकपूर्व जामीन मंजूर करून घेतला.
मात्र, हा दिलासा म्हणजे ‘वादळापूर्वीची शांतता’ ठरणार का, असा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. कारण अग्रवालचा भूतकाळ हा केवळ संशयास्पद नाही, तर थेट गुन्हेगारी सावल्यांनी व्यापलेला आहे. राज्यभर गाजलेल्या अवैध ब्लास्टिंग उपकरणांच्या प्रकरणापासून ते विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांपर्यंत त्याचे नाव वारंवार समोर येत राहिले आहे. कायद्याच्या चौकटीला वारंवार आव्हान देणारा हा चेहरा आता पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
याहूनही गंभीर आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, स्वतःच्या कुटुंबानेच त्याच्याविरोधात उघड बंड पुकारले आहे. संपत्तीच्या वादातून सख्ख्या बहिणीने जाहीर नोटीस देत त्याला बेदखल केल्याची घटना ही केवळ कौटुंबिक कलह नाही, तर त्याच्या व्यक्तिमत्त्वावर उठलेला मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. संपूर्ण कुटुंबाने बहिष्कार टाकल्याची माहिती समोर येत असल्याने ‘पैशासाठी नातेसंबंधांची राख करणारा’ असा ठपका त्याच्यावर अधिक ठळकपणे बसत आहे.

दरम्यान, वेताळ बाबाच्या मंदिराजवळील चुकीच्या लेआउटमधील प्लॉट विकून अनेक सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केल्याचे गंभीर आरोपही त्याच्यावर होत आहेत. आयुष्यभराची कमाई लावून घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या गोरगरिबांना जाळ्यात ओढून त्यांच्या स्वप्नांची राख करणाऱ्या या कथित व्यवहारामुळे अग्रवालच्या अडचणी आणखी वाढण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. हे प्रकरणही लवकरच कायद्याच्या चौकटीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकीकडे न्यायालयीन दिलासा, दुसरीकडे गंभीर गुन्ह्यांचे सावट, तिसरीकडे कुटुंबाचा उघड विरोध आणि चौथीकडे फसवणुकीचे आरोप — या सगळ्यांच्या कचाट्यात अडकलेला मुन्ना अग्रवाल सध्या ताठ मानेने फिरत असला, तरी त्याच्या पायाखालची जमीन सरकत असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. प्रश्न एकच आहे — हा जामीन म्हणजे सुटका की आगामी मोठ्या कारवाईची केवळ सुरुवात?
कायद्याला वारंवार आव्हान देणाऱ्या या वादग्रस्त बिल्डरला आता कायद्याचा खरा आणि कठोर फटका बसणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे डोळे लागले आहेत.