अकोट : शहरातील लोखंडे हॉस्पिटल समोरील सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र कार्यालय सध्या प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, या कार्यालयाचा कारभार अक्षरशः संशयाच्या कठड्यावर उभा ठाकला आहे. पारदर्शकतेचा बुरखा पांघरून आतून मात्र भ्रष्टाचाराचे जाळे विणले जात असल्याचा गंभीर आरोप अॅड. व्ही. एस. नृपनारायण यांनी करत प्रशासनालाच थेट आव्हान दिले आहे. “माहिती अधिकाराचा सरळसरळ गळा घोटला जात आहे, आणि जबाबदार अधिकारी उघडपणे कायद्यालाच धाब्यावर बसवत आहेत,” अशा कडव्या शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विविध बाबींवर माहिती मागवूनही वनक्षेत्रपाल कार्यालयाकडून ठोस उत्तर मिळालेले नाही. उलट, “माहिती वैयक्तिक आहे”, “नेमके काय हवे ते स्पष्ट करा” अशा सबबींचा पाऊस पाडत अर्जदारांना अक्षरशः फिरवले जात असल्याचा आरोप समोर आला आहे. ही केवळ टाळाटाळ नसून, काहीतरी मोठे दडवण्याचा प्रयत्न असल्याची कुजबुज आता उघड चर्चेत परिवर्तित झाली आहे. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, मजुरांची खरी संख्या, सुरू असलेली कामे आणि राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती मागितली असता दिली जाणारी उत्तरे विस्कळीत, अपूर्ण आणि अनेकदा दिशाभूल करणारी असल्याचे उघड झाले आहे. परिणामी, “कागदावर काही आणि प्रत्यक्षात काही” असा प्रकार सुरू असल्याचा संशय अधिकच बळावत आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराचे मोठे जाळे येथे कार्यरत असल्याचे आरोप आता जोर धरू लागले आहेत. या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे, न्याय मागण्यासाठी कार्यालयात जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आणि मजुरांना धमकावले जात असल्याचे धक्कादायक आरोप पुढे आले आहेत. “गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा वापर करून दबाव टाकला जातो, धमक्या दिल्या जातात, अगदी मारहाणीचे प्रयत्नही होतात,” अशी भीतीदायक माहिती समोर येत आहे. यामुळे केवळ एका कार्यालयाचा प्रश्न राहिलेला नसून, कायदा-सुव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अॅड. व्ही. एस. नृपनारायण यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “मी स्वतः वकील असून माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून सत्य बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र वनक्षेत्रपाल प्रफुल ठाकरे हे सातत्याने माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. जर माझ्यासारख्या वकिलालाच असे वागवले जात असेल, तर सामान्य नागरिकांची अवस्था काय होत असेल, याची कल्पनाच नको. अन्यायग्रस्तांनी पुढे येऊन आवाज उठवावा.” दरम्यान, या गंभीर आरोपांवर प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी वनक्षेत्रपाल प्रफुल ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी “थोड्या वेळात भेटतो,” एवढीच अल्प प्रतिक्रिया दिली. मात्र, या मौनामुळे संशय अधिकच गडद होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि पीडितांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी जोरदार मागणी नागरिकांतून होत आहे. अन्यथा “सामाजिक वनीकरण” या नावाखाली सुरू असलेला हा प्रकार लोकशाही मूल्यांची उघडपणे केलेली थट्टा ठरेल, अशी तीव्र भावना व्यक्त होत आहे. अकोटमधील सामाजिक वनीकरण कार्यालयावर झालेले हे आरोप केवळ एका विभागापुरते मर्यादित नाहीत, तर ते माहिती अधिकारासारख्या लोकशाहीच्या प्रभावी शस्त्रालाच थेट आव्हान देणारे आहेत. आता प्रशासन खरोखर जागे होणार की पुन्हा एकदा सर्व काही दडपून टाकले जाणार, याकडे संपूर्ण अकोटचे डोळे लागले आहेत.
English