“RTI ला ठेंगा, वडाळी सटवाई ग्रामपंचायत ‘घोटाळ्यांचा हॉटस्पॉट’?वरिष्ठांच्या सावलीत बिनधास्त कारभार..

Abhijit solanke 5 April 2026

अकोट : तालुक्यातील वडाळी सटवाई ग्रामपंचायत सध्या प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, माहितीच्या अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत दाखल झालेल्या अर्जामुळे संपूर्ण कारभारावर संशयाचे गडद ढग दाटले आहेत. ग्रामपंचायत प्रशासन आणि जिनिंग फॅक्टरीदरम्यान झालेल्या कथित ‘सेटलमेंट’ प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, हा केवळ कागदी व्यवहार नसून मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा भाग असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. २०१४-१५ ते २०२०-२२ या कालावधीतील ठराव, मिनिट्स बुक, पत्रव्यवहार, परवानग्या आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती मागवण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून, संबंधित यंत्रणेची झोप उडाल्याचे चित्र आहे.
‘जय किसान जिनिंग’च्या खात्यात जमा झालेल्या निधीचा तपशील, बँक खाते क्रमांक आणि व्यवहारांची माहिती मागवण्यात आल्याने प्रकरण अधिकच तापले आहे. “कुठल्या खात्यातून किती पैसा फिरला?” हा प्रश्न आता नागरिकांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. त्यातच रिलायन्स मोबाईल टॉवरला देण्यात आलेल्या परवानग्या, सुरक्षा तपासणी अहवाल आणि आग किंवा शॉर्ट सर्किटसंदर्भातील जबाबदारी निश्चितीची कागदपत्रे मागवण्यात आल्याने प्रशासन बचावात्मक भूमिकेत गेले आहे. त्यामुळे “नेमकं काय दडवलं जातंय?” असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे किसान जिनिंग सध्या वापरत असलेला रस्ता त्यांच्या मालकीचा नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, हा वाद न्यायालयातही सिद्ध झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तरीदेखील उघडपणे या रस्त्यावर ताबा ठेवून वापर सुरू असल्याने हा प्रकार केवळ नियमभंग नाही, तर सरळसरळ दादागिरी असल्याचा आरोप होत आहे. “कोणाच्या आशीर्वादाने हा बेकायदेशीर वापर सुरू आहे?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
या सर्व प्रकरणात ग्रामसेवक संदीप मदनकर यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेली माहिती वेळेत न देणे, वारंवार टाळाटाळ करणे आणि कायद्याला जुमानत नसल्याचे आरोप होत आहेत. नागरिकांचा हक्क असलेल्या माहिती अधिकारालाच केराची टोपली दाखवण्याचे धाडस नेमके कोणाच्या पाठबळावर केले जात आहे, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे या कथित घोटाळ्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन समर्थन तर नाही ना, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. बीडीओपासून जिल्हा परिषद अकोल्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वजण गप्प का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. “कारवाईचा बडगा का उगारला जात नाही? की वरपर्यंत हात ओले झाले आहेत?” असे भेदक प्रश्न आता उघडपणे विचारले जात आहेत.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत “तात्काळ माहिती द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू” असा इशारा दिला आहे. ग्रामसेवक संदीप मदनकर यांच्यावर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत असून, अकोट बीडीओ आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्वरित हस्तक्षेप न केल्यास हा संताप रस्त्यावर उतरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

एकीकडे पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणारे अधिकारी आणि दुसरीकडे RTI ला पायपुसणी समजून उघडपणे कायद्याची पायमल्ली करणारा कारभार—या दुहेरी भूमिकेमुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता अक्षरशः ढासळली आहे. आता सर्वसामान्यांच्या मनात एकच प्रश्न घोंगावत आहे—या घोटाळ्यांचा भंडाफोड होणार की पुन्हा एकदा सत्तेच्या छायेत सर्व काही दडपून टाकले जाणार?